पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

जुन्या लेखा संचालनालयाच्या पोर्तुगीजकालीन फाजेंद इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी राज्य सरकारने नामांकन तत्वावर मेसर्स बाग्कीया कन्स्ट्रक्शनस प्रा.लिमिटेड कंपनीला सुमारे १०० कोटी रूपयांचे कंत्राट दिल्याचा गौप्यस्फोट आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. कला अकादमीच्या नामांकन तत्वावरील कंत्राटावरून तोंड पोळून घेतलेल्या सरकारने काहीच बोध न घेता आता हे नवे कंत्राट दिल्याने भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठल्याची टीकाही सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.
पारदर्शकतेला फाटा
कुठल्याही प्रकल्पाचे काम हाती घेताना त्यासंबंधीची निविदा जारी करण्याची गरज असते. निविदेतून कंत्राटदाराची निवड करणे ही पारदर्शक पद्धत समजली जाते. कला अकादमीच्या नुतनीकरणात निविदा जारी न करताच थेट नामांकन तत्वावर कंत्राटदाराची निवड करण्याचे प्रकरण अंगलट आले असताना आता सरकारने तीच पद्धत जुन्या लेखा संचालनालयाच्या इमारतीसाठी वापरल्याने सरकारने पारदर्शकतेला फाटा देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप ताम्हणकर यांनी केला.
वारसा इमारतीची थट्टा
पणजी स्मार्ट सिटीचे बहुतांश काम हे मेसर्स बाग्कीया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळाले आहे. या कामाच्या दर्जावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असताना आता हे शंभर कोटी रूपयांचे काम थेट या कंपनीला नामांकन तत्वावरील पद्धतीने कसे काय देण्यात आले,असा सवाल ताम्हणकर यांनी केला. हा कंत्राटदार एका सरकारी अधिकाऱ्याशी संबंधीत आहे आणि त्यामुळे या कामात भ्रष्टाचाराचीच अधिक शक्यता आहे,असेही ताम्हणकर म्हणाले.