साडेचार वर्षे नियमावलीच नाही, निव्वळ धुळफेक

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी कॅसिनो व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती केली खरी, परंतु गेली साडेचार वर्षे गेमिंग कमिशनरच्या कामाची व्याख्या ठरविणारी नियमावलीच तयार केली नसल्याने ही नियुक्ती म्हणजे निव्वळ गोंयकारांची धुळफेक होती, हे आता समोर आले आहे.
राज्यातील समुद्री कॅसिनोंना अलिकडेच सरकारने २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कॅसिनो व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी तसेच ग्राहकांची फसवणूक आणि राज्याच्या महसूल चोरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी गोवा सार्वजनिक जुगार दुरुस्ती कायदा-२०१२ अंतर्गत गेमिंग कमिशनरची तरतूद करण्यात आली होती. राज्यात कॅसिनोंना परवाने दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी रान मोकळे ठेवण्यात आले आहे. कुणाचीही या व्यवहारांवर नजर नाही. नोटाबंदी आणि कॅशलेस कार्यप्रणालीचा देशभरात बोलबाला सुरू असताना कॅसिनोंत मात्र बिनधास्तपणे रोख व्यवहार सुरू होते, याकडेही सरकारने जाणीवपूर्वक नजरआड केल्याची टीका झाली होती. कॅसिनोंचे मोठ्या प्रमाणात हप्ते राजकीय पक्ष तथा राजकीय नेत्यांना मिळत असल्यामुळेच सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची टीका कॅसिनो विरोधी चळवळीतल्या नेत्यांनी केली आहे.
नियमावलीच नाही तर काम करायचे कसे?
आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी राज्य कर आयुक्तालयाकडे यासंबंधीची माहिती मागितली होती. या माहितीनुसार गृह खात्याने १ फेब्रुवारी २०२० रोजी गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार वाणिज्य कर आयुक्तांकडे गेमिंग कमिशनरचा ताबा देण्यात आला. यानंतर वाणिज्य कर आयुक्तालयाकडे दहा कॅसिनो परवानेधारकांची माहिती आणि गोवा सार्वजनिक जुगार दुरुस्ती कायदा, २०२१ ची एक प्रत पाठविण्यात आली. या व्यतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्तालयाकडे गृह खात्याकडून अन्य कोणताच पत्र व्यवहार झालेला नाही, अशी माहिती गडेकर यांना देण्यात आली आहे. गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याअंतर्गत १३(डी) कायद्याप्रमाणे गेमिंग कमिशनरच्या कामाची नियमावली तयार करायची तरतूद आहे. सरकारने गेली साडेचार वर्षे यासंबंधीची नियमावलीच तयार केली नसल्याने गेमिंग कमिशनरला काहीच काम नाही, असेही ह्यात म्हटले आहे. या माहितीवरून सरकार आणि कॅसिनो लॉबी यांचे साटेलोटे स्पष्ट झाले आहेत.