बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले हे संतवचन आहे. मात्र, येथे तर नेमके उलटे चालले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील १३ हजार हेक्टर खाजन जमीन पुनरुज्जीवित करण्याची घोषणा केली आहे. अलिकडेच दिल्लीत नीती आयोगाच्या बैठकीत त्यांनी खाजन जमीन संवर्धनावर भर दिला होता आणि केंद्राकडून यासाठी अर्थसहाय्य मागितले आहे. नीती आयोगाकडे केलेली मागणी आणि त्या अनुषंगाने खाजन जमीनीसंबंधी केलेली घोषणा स्वागतार्हच आहे, किंबहुना या वाचून सामान्य जनता काहीच करू शकत नाही. अलिकडेच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत धारगळ येथील सुमारे ३.३१ हजार चौ. मी. ओलीत क्षेत्रासाठी अधिसूचित जमीन सरकारने एका फटक्यात डेल्टीन कॅसिनो कंपनीला बिगर शेतीसाठी वापरण्यास मंजूरी दिली. जयदेव मोदी या कॅसिनो उद्योगातील बड्या व्यक्तीच्या कंपनीला ही मदत सरकारने केली आहे. तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत ओलीत क्षेत्र विकासात ज्या जमिनीचा समावेश होता, ती व्यवसायिक कंपनीला विक्री करतानाही सरकारने आक्षेप घेतला नाही आणि आता बड्या कॅसिनो टाऊनशिप प्रकल्पाला सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून पाठिंबा मिळत आहे. शेतीसाठी राखीव जमिनींबाबत सरकारचे हे धोरण आणि दुसरीकडे खाजन शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा खटाटोप, यावर कुणीही सहज विश्वास ठेवावा तरी कसा? राज्य सरकारने सद्गुरूंच्या “माती वाचवा” मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी ईशा आउटरीचसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. या भव्य सोहळ्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला, पण या करारानंतरच्या सरकारच्या कृतीने “माती वाचवा” संकल्पनेला छेद दिला, हे बेदखल करता येणार नाही. या करारानंतरच नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून, प्रादेशिक आराखड्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार प्राप्त करण्यात आले. या दुरुस्तीच्या आधारे शेतजमीन, डोंगर, खाजन आणि विकासबाह्य क्षेत्राचे रूपांतर करून लाखो चौ. मी. जमीन कृषी वापरातून वगळली गेली, ही कृती म्हणजे या कराराचे उघडपणे उल्लंघन ठरली. सद्गुरू हे केवळ निमित्त. त्यांच्या भाजपशी असलेल्या जवळीकीमुळे हा राजकीय स्वार्थातून आयोजित केलेला सोहळा होता. “माती वाचवा” हे केवळ एक दिखाऊ निमित्त होते, असेच यातून स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांमुळे सामान्य जनतेत हुरूप आणि उत्साह निर्माण होतो, हे जरी खरे असले तरी तो फार काळ टिकत नाही. त्याचे पर्यावसान निराशा आणि रोषात होते. सरकार स्वतःच्या धोरणांच्या विरोधात कृती करत असल्याने जनतेचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. मोठा गाजावाजा करून अमृतकाल कृषी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आणि त्याच धोरणाच्या विरोधात जाऊन धारगळच्या ओलीत क्षेत्रातील जमीन बदलण्याची मंजुरी देण्यात आली. हे निर्णय सरकारसाठी जरी एक प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी जनतेसाठी मात्र त्रासदायक आहेत. हे सर्व पाहता “बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले” असे संतवचन येथे लागू पडत नाही. उलट, सरकारच्या कृतीमुळे याच्या उलटे घडत आहे! खाजन जमिनींसंबंधीचा आराखडा, सरकारने तयार केलेले मंडळ आणि आराखड्यातील शिफारसी प्रत्यक्षात येणार का? हा प्रश्न आहे. ते शक्य असले तरी सरकारकडे तशी इच्छाशक्ती आहे का? हेही महत्वाचे. मोठ्या घोषणा करून चर्चेत राहणे आणि राजकीय प्रतिमा उजळवणे हा हेतू असेल तर जनता याला सहज गाफील पडणार नाही. यातून काय निष्पन्न होते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.