आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांची स्पष्टोक्ती

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

भाजप सरकारने दिल्लीतील आपल्या पक्षाचा अजेंडा पुढे रेटून राज्यातील गोंयकारांचे जीवन हैराण केले आहे. गोंयकार आपल्याच भूमीत आश्रित बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोंयकारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची हमी देणाऱ्या विरोधी पक्षांसोबत एकजुट करण्यास आरजीपी तयार आहे. गोवा फर्स्ट ही संकल्पना पुढे नेण्यासाठी ही तडजोड करावीच लागेल, अशी स्पष्टोक्ती आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली.
पृडंट मीडिया आणि गोवा न्यूज हब या दोन स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर दिलेल्या मुलाखतीत आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी विविध विषयांवर सखोल विवेचन करून आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष एकमेकांच्या जवळ आल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे काही प्रमाणात एक सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. आरजीपी आपल्या मूळ विचारधारेवर ठाम आहे. राज्यात मूळ गोंयकारांची व्याख्या स्पष्ट व्हावी, भू-संरक्षण कायदा अस्तित्वात यावा आणि नोकरी, व्यवसाय व इतर संधींमध्ये गोंयकारांना प्राधान्य मिळावे, या भूमिकेला साथ देणाऱ्या सर्व विरोधी पक्षांबरोबर आघाडी करण्यास पक्ष तयार आहे, असे मनोज परब म्हणाले.
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी पोगो विधेयकाला पाठींबा दिला. काँग्रेस आणि आप हे जरी राष्ट्रीय पक्ष असले तरी त्यांनी राज्यात प्रादेशिकत्वाला महत्त्व द्यायला हवे. दिल्लीकरांच्या इशाऱ्यावर इथे राज्य करायचा त्यांचा मनसुबा असेल, तर तो आरजीपीला मान्य नाही.
कचरा परवडला पण दिल्लीकर नको
राज्यात सध्या “कचरा परवडला पण दिल्लीकर नको” अशी लोकांची भावना बनली आहे. दिल्लीकरांची अरेरावीची भाषा, सरकार आणि प्रशासन विकत घेतल्याचा आव आणि त्यांची दादागिरी याचा अतिरेक झाला आहे. हे राष्ट्रीय पक्ष जर दिल्लीकरांना पाठींबा देत असतील, तर गोंयकार आपल्याच भूमीत पराभूत होतील. केवळ भाजपला सत्तेवरून खाली खेचले म्हणून प्रश्न सुटणार नाही. भाजपचीच धोरणे पुढे नेणारा दुसरा पक्ष सत्तेवर आला, तर सत्तापालटाचा उपयोग काय? केवळ परप्रांतीयांच्या मतपेढीवर लक्ष ठेवून राष्ट्रीय पक्ष काम करत असतील, तर स्थानिक गोंयकारांचे हित जपले जाण्याची शक्यताच नाही. गोंयकारांच्या पाठींब्याविना राजकारण करणे शक्य नाही, ही गोष्ट आता त्यांना समजू लागल्यामुळेच गोंयकारांच्या हिताला महत्त्व देण्यासाठी हे राजकीय पक्ष धडपड करत आहेत, असेही मनोज परब म्हणाले.
जिल्हा पंचायत स्वबळावर
प्रत्येक पक्षाला आपली संघटना मजबूत करण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते सक्रिय असतात. हेच कार्यकर्ते लोकांपर्यंत पक्षाचे कार्यक्रम पोहोचवतात. जिल्हा पंचायतीसाठी आघाडीची गरज नाही. तिथे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना वाव द्यावा. विधानसभा निवडणूक हा वेगळा विषय आहे. तिथे कायदे तयार होतात, कायद्यात सुधारणा व दुरुस्ती होते. गोंयकारांच्या आणि गोव्याच्या भवितव्याला दिशा दिली जाते. तिथे आघाडीची गरज आहे आणि त्यामुळेच विधानसभेसाठी सर्व समविचारी पक्षांसोबत जाण्याबाबत आरजीपीची कोअर टीम निर्णय घेईल, असेही मनोज परब यांनी जाहीर केले.