मोपा संबंधीच्या या विषयांना सरकारने तात्काळ पूर्णविराम देऊन वेळीच सोडवणे गरजेचे आहे, अन्यथा लडाखसारखी परिस्थिती गोव्यात उद्भवू नये, इतकेच.

जम्मू आणि काश्मीरमधील लडाखमध्ये तरुणांनी केलेल्या उठावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती देशात अन्यत्र उद्भवू नये, यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. नेपाळमधून अशा उठावाचा वणवा आता सर्वत्र पसरत आहे. अन्याय, जुलूम, मुस्कटदाबी याला काही मर्यादा असतात. लोकांच्या भावनांचा सरकार आणि प्रशासन जर आदर करत नसेल, तर अशा पीडितांच्या संयमाचा कडेलोट होणे स्वाभाविक ठरते.
पेडणे तालुक्यातील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंबंधी विविध विषय वारंवार डोके वर काढताना दिसतात. हे विषय मुळापासून सोडवण्याऐवजी तात्पुरते तोडगे काढून पुन्हा पीडितांच्या जखमा उघडण्याचा प्रयत्न सरकार आणि जीएमआर कंपनी करत आहे. हे नेमके कशासाठी, याचे उत्तर मिळत नाही. या लोकांना कायम आर्थिक अस्थैर्यातच ठेवायचा विडाच सरकार आणि कंपनीने उचलला आहे की काय, असा संशय निर्माण होतो.
अलिकडेच सरकारने ब्लू कॅब टॅक्सी व्यवसायिकांना योग्य ठिकाणी काउंटर उपलब्ध करून दिला, हे एक चांगले पाऊल होते. मात्र लगेचच जीएमआर कंपनीने पार्किंग शुल्कात वाढ करून नव्या वादाला तोंड फोडले. एका वर्षात हे शुल्क वाढवण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी याच शुल्कावरून वाद आणि आंदोलन झाल्यानंतर सरकार, कंपनी आणि टॅक्सी व्यवसायिकांचे प्रतिनिधी यांच्यात एक करार झाला होता. त्या करारानुसार असे निर्णय घेताना सर्व संबंधित पक्षांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तरीही जीएमआर कंपनीने एकतर्फी निर्णय घेतला, हा मूळ प्रश्न आहे.
हा विमानतळ जीएमआर कंपनीने पीपीपी तत्वावर उभारलेला आहे. यासंबंधीचा करार राज्य सरकारकडे आहे. जीएमआर कंपनी करारानुसार विमानतळासंबंधी निर्णय घेण्यास बांधील असली तरी जनतेच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या आणि लोकांना आश्वासने दिली होती. आता सरकार हात झटकत आहे आणि जीएमआर कंपनी लोकांशी काहीच बांधिलकी नसल्याचा आव आणत आहे. ही कृती पूर्णतः विश्वासघातकी असून याविरोधात जनक्षोभ उठणे अनिवार्य आहे.
अलिकडेच विमानतळावरील सुरक्षा रक्षक एजन्सीत काम करणाऱ्या एका महिलेशी चर्चा केली असता, विमानतळावर रोजगाराच्या नावाखाली सुरू असलेला अंधाधुंद कारभार, स्थानिकांची पिळवणूक आणि सतावणूक पाहता, केवळ पोटाची खळगी भरणे भाग पडलेले आणि उदरनिर्वाहासाठी अन्य पर्याय नसलेलेच इथे टिकू शकतात, अशी परिस्थिती असल्याचे तिने सांगितले. गुलाम, असहाय्य आणि निराधार बनूनच इथे नोकरी करावी लागते. महिला आणि युवतींच्या बाबतीत जे प्रकार सुरू आहेत, ते सांगण्यासही कठीण आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. यासंबंधी आम्ही स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ पत्र पाठवून कल्पना दिली होती, परंतु त्या पत्राला साधे उत्तर देण्याचे औदार्यही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवले नाही.
सरकारी यंत्रणा जर अशी असंवेदनशीलतेने वागत असेल, तर त्या सहनशीलतेलाही काही मर्यादा असणे स्वाभाविक आहे. याविरोधात कधी ना कधी उठाव होणार, हे निश्चित आहे. अशा उठावांना देशद्रोही किंवा राजकीय प्रेरित म्हणून पायदळी तुडविण्याची कृती ही अमानवी ठरते. पोटाला चिमटा लागल्यावर त्याची कळ काय असते, हे प्रत्यक्ष अनुभवणाऱ्यालाच कळते. मोपा संबंधीच्या या विषयांना सरकारने तात्काळ पूर्णविराम देऊन वेळीच सोडवणे गरजेचे आहे, अन्यथा लडाखसारखी परिस्थिती गोव्यात उद्भवू नये, इतकेच.