पोलिस खाते असे वागू लागले तर ती धोक्याची सूचना आहे. पोलिसांवरचा लोकांचा विश्वास गेला तर प्रत्येकजण न्यायासाठी स्वतःचा मार्ग पत्करू लागेल. प्रत्येकाने स्वतःच न्यायनिवाडा सुरू केला तर राज्यात अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही.

अलिकडच्या काळात घडलेल्या विविध घटनांतून पोलिस खात्याची पत एकदम खालावत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. जनतेचे रक्षण, कायदा सुव्यवस्थेचे व्यवस्थापन आणि कायद्याचा धाक राखणे ही पोलिस खात्याकडून अपेक्षित जबाबदारी आहे. मात्र पोलिस खाते भरकटले तर त्याचे गंभीर परिणाम सामाजिक स्वास्थ्य, कायदा सुव्यवस्था आणि राज्याच्या शांततेवर होऊ शकतात. आजच्या घडीला पोलिस खाते आपले स्वत्व गमावून बसले आहे. राज्यकर्त्यांचे आदेश पाळताना आत्मसन्मान सांभाळण्याची कसरत करणे हे नेहमीच पोलिस अधिकाऱ्यांसमोरील आव्हान असते. परंतु या आव्हानापुढे शरणागती पत्करून पोलिसांनी आत्मसन्मान सोडून राज्यकर्त्यांची गुलामी पत्करली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कुडचडेतील एका नगरसेवकाच्या मुलाकडून अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाने खळबळ उडाली. वडिलांच्या राजकीय संबंध आणि पैशांच्या ताकदीचा दंभ या मुलाला इतका चढला की तो काहीही केले तरी सुटेल, या भावनेतून वागू लागला. परिसरातील अनेक अल्पवयीन मुलींना वेगवेगळ्या माध्यमांतून आकर्षित करून त्यांचे चित्रविचित्र व्हिडिओ काढण्याचे प्रकार समोर आले. या प्रकरणी लैंगिक शोषणाचेही आरोप झाले. एका मराठी दैनिकाने या प्रकरणाचा पोलखोल केल्यानंतर कुडचडे परिसरात खळबळ उडाली.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही पोलिसांनी हालचाल केली नाही. महिला आयोग आणि बालहक्क संरक्षण आयोगालाही याची कल्पना नव्हती. बातमी प्रसिद्ध होऊन दोन-तीन दिवस उलटले तरी कारवाई न झाल्याने लोकांमध्ये संताप पसरला. काही नगरसेवकांनी आपल्या मुलांसह पोलिस स्थानक गाठून निरपराधत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी लोकांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतरच नगरसेवकाच्या मुलाला अटक करण्यात आली. मात्र अटकेनंतर लागू करण्यात आलेल्या कलमांत पोक्सोचा समावेश नव्हता. आमदार विजय सरदेसाई आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पोलिस स्थानक गाठल्यानंतरच पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद झाला. पत्रकार आणि आरोपीच्या मोबाईलवरून मिळालेल्या व्हिडिओंनी प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. तरीही पीडित पालक किंवा मुली पुढे येऊन तक्रार नोंदवली नाही तर गुन्हा सिद्ध होणे कठीण आहे. पोलिसांनी पीडितांना संरक्षण आणि गोपनीयतेचे आश्वासन दिले असले तरी यापूर्वी अनेकदा पोलिसांनीच दबाव टाकून पीडितांची नावे उघड केली आहेत, हे सिद्ध झाले आहे.
वाळपईत शिमगोत्सवाला एका युवकावर जमावाकडून जीवघेणा हल्ला झाला. या हल्ल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले तरी पोलिसांनी कारवाई केली नाही. जबाबदार वर्तमानपत्राने लैंगिक शोषणाची बातमी प्रसिद्ध केली तरी पोलिसांनी दखल घेतली नाही. तरुण तेजपाल प्रकरणी मात्र वृत्ताच्या आधारे स्वेच्छा दखल घेणारे हेच पोलिस होते, ही आठवण येथे महत्त्वाची ठरते.
पोलिस खाते असे वागू लागले तर ती धोक्याची सूचना आहे. पोलिसांवरचा लोकांचा विश्वास गेला तर प्रत्येकजण न्यायासाठी स्वतःचा मार्ग पत्करू लागेल. प्रत्येकाने स्वतःच न्यायनिवाडा सुरू केला तर राज्यात अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही.