आदिवासींना त्यांच्या जमिनींचे न्याय्य हक्क, जमिनींची मालकी आणि नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एखादा आधुनिक बिरसा मुंडा तयार होण्याची गरज आहे, हे मात्र नक्की.

गोमंतभूमीचा मुलनिवासी म्हणजे आदिवासी समाज. खऱ्या अर्थाने भूमीपुत्र ही संज्ञा या समाजाला लागू होते. आज संपूर्ण भारतात बिरसा मुंडांची `१२४’ सावी जयंती साजरी होत आहे. आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठीच्या मोठ मोठ्या आश्वासनांच्या वल्गना सुरू आहेत, परंतु या समाजात राजकीय गटातटाच्या दुफळीचे संकेत मात्र धोक्याचे आहेत. इंग्रजांशी दोन हात करुन आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देणारा सेनानी म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा, पण आज आपण निवडून दिलेल्या आपल्याच सरकारकडे दोन हात करून आदिवासी समाजाचे हक्क आणि न्याय्य मागण्या पदरी पाडून घेणारा आधुनिक बिरसा मुंडा गोव्यातील आदिवासी समाज शोधत आहे. गोव्याच्या एक युवा साहित्यिक स्त्रिग्धरा नाईक हीचा बिरसा मुंडा यांच्या जीवनावरील लेख सोशल मीडियावर वाचनात आला आणि लगेच ठरवले की आज अग्रलेखासाठी हाच विषय योग्य आहे. बिरसा मुंडा यांची जयंती राज्यात ठिकठिकाणी साजरी होत आहे हे जरी खरे असले तरी बिरसा मुंडाच्या निमित्ताने आदिवासी समाजाची एकजुट आणि एकमुठ दिसण्याचे सोडून वेगवेगळे गट आपापल्यावतीने ही जयंती साजरी करत असल्याचे पाहण्यात आले. एकीकडे सभापती रमेश तवडकर तर दुसरीकडे क्रीडामंत्री गोविंद गावडे. या व्यतिरीक्त आणखी एक वेगळा गट उभा ठाकला आहे. आदिवासी समाजातील ही दुफळी विरोधकांच्या चांगलीच पथ्यावर पडणार आहे हे मात्र नक्की. २०२७ च्या राजकीय आरक्षणानंतर आदिवासी समाज अधिक मजबूत झाला तर आपले काय होईल या चिंतेत असलेल्यांना ही दुफळी नक्कीच समाधान देणारी ठरणार आहे. या गोमंतभूमीचा शोध लावलेला हा समाज. इथली कोमुनिदाद अर्थात गांवकारी पद्धतही ह्याच समाजाने विकसीत केली,असे काही शोधनिबंध सागंतात. कालांतराने या भूमीवर झालेल्या असंख्य आक्रमकांनी या लोकांकडून त्यांच्या जमिनी, देव आदी सगळेच हिसकावून घेतले आणि त्यांना आपले गुलाम करून ठेवले. काहींनी ही गुलामी स्वीकारली तर उर्वरीतांनी या आक्रमकांच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेण्यासाठी गोव्याच्या जंगलभागांचा आसरा घेतला. ह्या कारणांत्सव आज बहुसंख्य आदिवासी समाज हा आपल्याला जंगली भागात वास्तव्यास असल्याचे दिसून येईल. राज्यात वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र अधिसूचित करताना या आदिवासी समाजाच्या वास्तव्याचा विचारच न होणे ही आपली प्रशासकीय आणि राजकीय असंवेदनशीलता दर्शवते. बिल्डरांना खाजगी वनक्षेत्रांचे रान मोकळे करून देण्यासाठीची राजकीय आणि प्रशासकीय तत्परता आदिवासींना वन हक्क कायद्याअंतर्गत लाभ मिळवून देण्यासाठी का दिसत नाही. या आदिवासी लोकांनीच आत्तापर्यंत आपली राने सांभाळून ठेवली. आज त्यांनाच आपण वनक्षेत्राचे शत्रू म्हणून वागणूक देत आहोत. शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक विकास झाल्याने आता या समाजालाही आकाशात उड्डाण घेण्याची इर्षा तयार झाली आहे, परंतु आपल्या संस्कृतीशी इमान राखणारा हा समाज आहे. त्यांना आपली भूमी आपला गांव प्रिय आहे. तो सोडून त्यांना शहरांत स्थलांतरीत होण्यासाठी भाग पाडणे म्हणजे पुन्हा एकदा त्यांना गुलामीच्या जोखडात अडकवण्याचाच डाव म्हणावा लागेल. आपल्या गावांतच मोठे बनण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होणे ही काळाची गरज. आदिवासींना त्यांच्या जमिनींचे न्याय्य हक्क, जमिनींची मालकी आणि नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एखादा आधुनिक बिरसा मुंडा तयार होण्याची गरज आहे हे मात्र नक्की.