रवळू खलप यांचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याविरोधात जमीन हडप प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. या निवाड्याला रवळू वैकुंठ खलप यांनी आता नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेमुळे आमदार जीत आरोलकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

धारगळ येथील सर्व्हे क्रमांक ४८१/० मधील बहुचर्चित जमीन हडप प्रकरणात निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आयोगाने तिघांना जबाबदार धरले आहे. हा अहवाल रवळू खलप यांना गोवा सरकारच्या गृह खात्याकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त झाला आहे. या अहवालातून प्रकरणासंबंधीची अनेक गंभीर निरीक्षणे समोर आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील मागील सुनावणीवेळी हा अहवाल युक्तिवादाचा भाग बनला नव्हता. त्यामुळे आता या अहवालातील निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करून गुन्हा रद्दबातल ठरविणाऱ्या निवाड्याला आव्हान देण्याचे खलप यांनी ठरविले आहे.

सदर अहवालानुसार, धारगळ येथील १,४८,८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ही मालमत्ता मूळतः वैकुंठ शेट खलप आणि सदाशिव सखाराम नाटेकर यांच्या संयुक्त मालकीची होती. वैकुंठ खलप यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांची नावे महसूल नोंदीत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे ही मालमत्ता संयुक्त मालकीचीच असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

आयोगाच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, जीत आरोलकर यांनी नाटेकर कुटुंबाने दिलेल्या पॉवर ऑफ ॲटर्नीच्या आधारे २०१३ ते २०१८ या कालावधीत सुमारे २०० भूखंड तयार करून त्यांची विक्री केली. मात्र, ही विक्री दुसऱ्या सहमालकांच्या वारसांची संमती न घेता करण्यात आल्याचा आरोप अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.

आयोगाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि विक्रीखतांमधील विसंगतीकडेही लक्ष वेधले आहे. पॉवर ऑफ ॲटर्नीमध्ये संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख संयुक्त मालक म्हणून करण्यात आला होता. मात्र, विक्रीखतांमध्ये आरोलकर आणि नाटेकर हे संपूर्ण मालमत्तेचे एकमेव मालक असल्याचे भासविण्यात आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

तसेच, विक्रीखतांमध्ये ९ मे २००६ रोजीच्या उत्तराधिकारपत्राचा उल्लेख करून नाटेकर कुटुंब संपूर्ण मालमत्तेचे मालक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, असे उत्तराधिकारपत्र अस्तित्वात असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध झाला नसल्याचे आयोगाने नोंदविले आहे. त्यामुळे ही बाब खरेदीदारांची तसेच नोंदणी यंत्रणेची दिशाभूल करणारी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने आपल्या अहवालात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांचाही उल्लेख केला आहे. उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार देताना या प्रकरणाचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
संयुक्त मालमत्तेतील प्रत्येक सहमालकाला समान हक्क असतात आणि सर्व सहमालकांची संमती घेतल्याशिवाय संपूर्ण मालमत्तेची विक्री करता येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व पुरावे, प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रांचा विचार करून आयोगाने विद्या सदाशिव नाटेकर ऊर्फ स्नेहल सदाशिव नाटेकर, संजय सदाशिव नाटेकर आणि जीत विनायक आरोलकर यांना संबंधित गुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालयाचा कडक निवाडा

मेरशी येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शिल्पा पंडित यांनी २८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निवाड्यात रवळू खलप यांची बाजू उचलून धरली आहे. हे प्रकरण पेडणे न्यायालयात निकालात निघेपर्यंत जीत आरोलकर यांच्यासह अन्य प्रतिपक्षकारांनी या जमिनीत हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या जमिनीशी संबंधित कोणतेही व्यवहार करण्यासही न्यायालयाने प्रतिबंध घातला आहे.