खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी पंचायती व नगरपालिकांना सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही शेवटची संधी असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले असून, याची माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे. वास्तविक पाहता, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे, पण सरकार याकडे अजिबात गांभीर्याने पाहत नसल्याचे चित्र आहे. एका बाजूला खंडपीठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फटकारत असताना, दुसऱ्या बाजूला सरकारी नेते पीडितांना काहीही होणार नाही, अशी आश्वासने देत असतील तर ही न्यायपालिका, तिची प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता यांची थट्टाच म्हणावी लागेल, हे म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. अलिकडेच आणीबाणीच्या आठवणीच्या निमित्ताने भाजपने देशभरात ‘संविधान हत्या दिवस’ साजरा केला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या तत्वांना काळीमा फासून देशावर आणीबाणी लादली, याविषयी भाजपने भाषणे, व्याख्याने, व्हिडिओ व कार्यक्रमांचे आयोजन करून काँग्रेसची नाचक्की करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसनेही ‘संविधान बचाव अभियान’ सुरू करत भाजपने देशावर अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आरोप जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मुळात संविधानिक संस्थांची प्रतिष्ठा, मानसन्मान, विश्वासार्हता व पारदर्शकता टिकवून ठेवणे म्हणजेच लोकशाहीवरील विश्वास अधोरेखित करणे होय. त्यामुळे या संस्थांची विश्वासार्हता जर प्रश्नांकित झाली, तर लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास ढळण्याचा धोका संभवतो. अलिकडच्या काळात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही प्रकरणांमधून आयोगाची पारदर्शकता अडचणीत आली असल्याचे दिसते. आयोग सरकारच्या कलाने वागत असल्याचा आरोप होत असून भाजप नेते आयोगाचे सदस्य असल्यासारखे युक्तिवाद करत असतील तर त्यातून संशयाला अधिकच खतपाणी मिळते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आयोगाला विचारलेले प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. आता बिहार निवडणुकीच्या संदर्भात मतदारयादी दुरुस्तीवरून पुन्हा गदारोळ सुरू झाला आहे. सरकारने आपल्या कृतीतून संविधानिक संस्थांची विश्वासार्हता जपणे आवश्यक आहे. गोव्यातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणात पाहता, लोकांवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयाबाबत सरकारची भूमिका अशी आहे की न्यायपालिका लोकांचे काहीच बिघडवू शकणार नाही, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी आणि लोकांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने व्यापक धोरण आखण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्या धोरणाविषयी सरकारकडून सध्या कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. खंडपीठ निवाडा देत असताना, त्या निवाड्याकडे विधीमंडळ किंवा कार्यकारिणीने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर ती न्यायपालिकेची थट्टाच ठरेल. आता महत्त्वाचे हे आहे की न्यायपालिका सरकारच्या या भूमिकेची दखल घेईल का आणि जनतेच्या मनातील विश्वास टिकवेल का.