विक्रीनंतरची सेवा कोलमडली, वेर्ण्यात वाहनांचा खच

गांवकारी, दि.१६ (प्रतिनिधी)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणस्नेही वाहन खरेदीचे आवाहन केल्यानंतर हजारो लोकांनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केली. मात्र, केवळ दोन ते तीन महिन्यांतच या स्कूटर्स नादुरुस्त होऊन दुरुस्तीसाठी हजारो स्कूटर्स वेर्णा येथील सेवा केंद्रात पडून आहेत. ग्राहकांना सेवा देण्याऐवजी धमकावण्याचे प्रकार सुरू असल्याने हा एक मोठा आर्थिक घोटाळा असण्याची शक्यता ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि वाहने खरेदी करून प्रदूषण कमी करण्याचे आवाहन केले. ऑनलाईन पद्धतीने ही वाहने खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान योजनाही राबवण्यात आल्या. पेट्रोलच्या तुलनेत किफायतशीर असल्याचे भासवून मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करून ओला इलेक्ट्रिकने हजारो ग्राहकांना आकर्षित केले आणि विक्रीचा उच्चांक गाठला.

डिलिव्हरी विलंब
अनेक ग्राहकांनी स्कूटर बुक केल्यानंतर महिन्यांपर्यंत डिलिव्हरी न मिळाल्याची तक्रार केली आहे. यासंदर्भात कंपनीकडे विचारणा करून ग्राहक थकले आहेत. प्रत्येक स्कूटरची किंमत दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल कंपनीने केली आहे. विक्री केंद्रे भरपूर असली तरी सेवा केंद्रे मर्यादित असल्याने विक्रीनंतर ग्राहकांच्या तक्रारींकडे कुणीही लक्ष देत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वेर्णा सेवा केंद्रात वाहनांचा खच
कंपनीने वेर्णा येथे सेवा केंद्र उभारले आहे. येथे स्कूटर घेऊन येणाऱ्या ग्राहकांना कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. काही कर्मचारी थेट धमकीची भाषा वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. “तुम्ही ग्राहकमंचात किंवा कुठेही जा,” अशा उमरठ भाषेत ग्राहकांचा अपमान केला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सरकारी यंत्रणा गप्प
राज्यात दिवसाढवळ्या हजारो ग्राहकांची लुबाडणूक ओला इलेक्ट्रिककडून सुरू असूनही सरकारी यंत्रणा गप्प आहेत. पोलिस आणि वाहतूक खात्याकडे तक्रारी पोहोचल्या असतानाही सरकार कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे आश्चर्य ग्राहकांनी व्यक्त केले आहे. पोलिसांनी तत्काळ या प्रकरणाची चौकशी करून नव्या ग्राहकांची लुबाडणूक थांबवावी, असे आवाहन पीडित ग्राहकांनी केले आहे.
ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरचा हा प्रकार दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू असून त्यात अनेक राजकारणी सहभागी असल्याचा आरोप आहे. ही फसवणूक फक्त गोव्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात सुरू असून अनेक प्रकरणे ग्राहकमंचापर्यंत पोहोचली आहेत. सरकार हे सगळे पाहूनही काहीच कारवाई करत नसल्यामुळे राज्यातील भाजप सरकारची या घोटाळ्याला मुक संमती आहे की काय, असा सवाल आता ग्राहक विचारू लागले आहेत.