नागरिकांनी स्वतः सांगितले की त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला आहे, तरच “विश्वास”, “विकास” आणि “जनकल्याण” या शब्दांना खरा अर्थ प्राप्त होईल.

“बारा साल, विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के” या घोषवाक्याखाली केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या कामगिरीचे प्रदर्शन देशभर आयोजित केले जात आहे. यात पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना, डिजिटल क्रांती आणि आर्थिक प्रगतीचे चित्रण केले जाते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीयांना ही प्रदर्शने पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारला आपल्या कामगिरीची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा अधिकार आहे. पण प्रश्न असा आहे की विकासाचे मोजमाप पोस्टर्स आणि आकडेवारीवरून करायचे की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवावरून? गोव्यातील भाजप सरकारला चौदा वर्षे पूर्ण झाली असून त्यातील बारा वर्षे “डबल इंजिन” सरकारचा काळ राहिला आहे. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने निधी व धोरणात्मक पाठबळाची कमतरता नव्हती. त्यामुळे गोव्यात आदर्श विकास मॉडेल उभे राहणे अपेक्षित होते.
आरोग्य क्षेत्रात जीएमसीसह अनेक संस्थांमध्ये नवीन इमारती, यंत्रसामग्री व विभागांचा विस्तार झाला आहे. मात्र रुग्णांना नोंदणी, तपासणी, आपत्कालीन सेवा व मार्गदर्शनात अजूनही अडचणी येतात. तुये रुग्णालयात अत्याधुनिक इमारती असूनही सेवा पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांपेक्षा नागरिकांच्या समाधानावर विकासाचे मूल्यांकन व्हायला हवे.
शिक्षण क्षेत्रात स्मार्ट बोर्ड, संगणक, मोफत पुस्तके व गणवेश उपलब्ध झाले. पण विद्यार्थ्यांची विश्लेषण क्षमता, भाषा कौशल्ये व रोजगारक्षम कौशल्ये कितपत वाढली? अनेक पालक अजूनही खासगी शिक्षणाकडे वळतात. खरे परिवर्तन हे उपकरणांत नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात दिसायला हवे.
रस्ते विकासावर मोठा खर्च झाला. महामार्ग, पूल, उड्डाणपूल उभारले गेले. तरीही अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. विकास म्हणजे सुरक्षित वाहतूक, केवळ वेगवान नाही.
मद्य उपलब्धतेमुळे व्यसनाधीनता, मानसिक आरोग्य समस्या व कौटुंबिक तणाव वाढले आहेत. सरकार “हॅपीनेस इंडेक्स” वाढल्याचा दावा करते, पण आत्महत्यांचे प्रमाण व रोजगाराची असुरक्षितता वेगळेच चित्र दाखवतात.
राज्यात हजारो तरुण सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक कर्मचारी दशकभर कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असूनही नियमित होत नाहीत. जर विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला असेल, तर रोजगारातील असुरक्षितता का कायम आहे?
सरकारची कामगिरी बांधकामे, उद्घाटने किंवा जाहिरातींवरून नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनमानातून मोजली जाते. वृद्धाला सहज उपचार, विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण, तरुणाला रोजगार, शेतकऱ्याला न्याय्य उत्पन्न आणि सामान्य माणसाला सुरक्षित जीवन मिळाले तरच विकासाचा दावा अर्थपूर्ण ठरतो.
प्रदर्शने भरवावीत, त्यात गैर नाही. पण त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, वाहतूक व सामाजिक सुरक्षिततेचा खरा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवला पाहिजे. बारा वर्षांच्या विकासाची खरी परीक्षा प्रदर्शनात नव्हे, तर नागरिकांच्या अनुभवात आहे. नागरिकांनी स्वतः सांगितले की त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला आहे, तरच “विश्वास”, “विकास” आणि “जनकल्याण” या शब्दांना खरा अर्थ प्राप्त होईल.