आज गरज आहे ती विजयाची नव्हे, तर एकतेची; अहंकाराची नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाची; व्यक्तिपूजेची नव्हे, तर ध्येयपूर्तीची. “गोवा प्रथम” या तत्त्वावर सर्वांनी पुन्हा एकत्र यावे.

गोव्याच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत जर कोणत्या नव्या राजकीय चळवळीने आशा निर्माण केली असेल, तर त्यात रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) अग्रस्थानी राहिली आहे. पारंपरिक राजकारणाला कंटाळलेल्या आणि स्वतःचा आवाज दाबला गेला आहे असे वाटणाऱ्या बहुजन समाजातील नव्या पिढीला आरजीपीने राजकीय अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ दिले. त्यामुळे हा पक्ष केवळ संघटना न राहता आत्मसन्मानाची लढाई आणि परिवर्तनाची आशा बनला.
मात्र आज पक्षातील अंतर्गत मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप आणि नेतृत्वावरील संघर्ष यामुळे हीच चळवळ निर्णायक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; समस्या ते वैयक्तिक अहंकाराचा भाग बनतात तेव्हा सुरू होते. अध्यक्ष मनोज परब यांच्या आक्रमक शैलीने तरुणांना प्रेरणा दिली, तर आमदार विरेश बोरकर यांनी विधानसभेतील कामगिरी व संयमी भूमिकेतून स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. दोघांचे योगदान महत्त्वाचे असले तरी दोन प्रभावी नेतृत्वकेंद्रांमध्ये समन्वय टिकवणे ही मोठी कसोटी ठरते.
आरजीपीच्या वाढत्या प्रभावामुळे सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षही अस्वस्थ झाले. अनेक प्रश्नांवर आरजीपीने विरोधकांपेक्षा अधिक प्रभावी भूमिका घेतली. त्यामुळे पारंपरिक विरोधकांचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वाच्या तुलनात्मक चर्चा, कौतुक-टीका आणि “कोण अधिक योग्य?” अशा कुजबुजीला खतपाणी मिळाले. नव्या कार्यकर्त्यांसाठी अशा सापळ्यात अडकणे सोपे असते आणि त्यातून गटबाजी व सोशल मीडियावरील संघर्ष वाढतो.
आरजीपीची ताकद म्हणजे तिच्या मागे उभे असलेले हितचिंतक. हे लोक पदाधिकारी नसले तरी समाजात पक्षाबद्दल सकारात्मक वातावरण निर्माण करत होते. अशा लोकांचा आदर राखणे आवश्यक आहे, कारण कार्यकर्ते पक्ष उभा करतात तर हितचिंतक त्याची प्रतिमा घडवतात. त्यागाचे भांडवल करणे ही आणखी एक धोकादायक मानसिकता आहे. यशाचे श्रेय स्वतःकडे घेणे आणि अपयशासाठी इतरांना दोष देणे ही वृत्ती चळवळीला घातक ठरते.
लोकशाहीत विरोधकांचे कर्तव्य केवळ निवडणूक लढणे नसून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे आणि जनतेच्या भावना मांडणे हेही असते. त्यामुळे आरजीपीसमोर आजचे सर्वात मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष करण्याचे नसून स्वतःशी संवाद साधण्याचे आहे. परब आणि बोरकर यांनी वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून संघटनेच्या व्यापक हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. संवादाचा मार्ग स्वीकारणे ही कमजोरी नसून परिपक्वतेची निशाणी आहे.
इतिहास सांगतो की अनेक चळवळी अंतर्गत संघर्षांमुळे कमकुवत झाल्या, तर काही संकटातून अधिक मजबूत होऊन बाहेर आल्या. आरजीपी कोणत्या मार्गाने जाईल हे नेतृत्वाच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. हजारो तरुणांनी या पक्षात आपली स्वप्ने पाहिली आहेत. त्यामुळे सध्याचा सन्नाटा व्यापक समाजालाही अस्वस्थ करतो.
आज गरज आहे ती विजयाची नव्हे, तर एकतेची; अहंकाराची नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाची; व्यक्तिपूजेची नव्हे, तर ध्येयपूर्तीची. “गोवा प्रथम” या तत्त्वावर सर्वांनी पुन्हा एकत्र यावे. काही अपमानाचे घोट गिळावे लागले, काही पावले मागे घ्यावी लागली तरी चळवळ वाचत असेल, तर तो त्याग मोलाचा ठरेल. गोवा आणि गोंयकार आजही त्या मशालीकडे आशेने पाहत आहेत, ती मशाल विझू नये, उलट अधिक तेजाने पेटावी, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.