पश्चिम बंगालच्या सभापतीपदी निवड; नियमीत करण्याचा घाट

गावंकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

पश्चिम बंगाल विधानसभा सभापती म्हणून नुकतेच बिनविरोध निवडले गेलेले रथिंद्र बोस यांच्याशी संबंधित कंपनीने उभारलेले कथित बेकायदा व्यावसायिक बांधकाम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. स्थानिक रहिवासी व कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, विविध सरकारी विभागांचे आक्षेप व बांधकाम पाडण्याचे आदेश असूनही हे बांधकाम नियमीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भातशेती जमिनीतील अनधिकृत बांधकाम
आर. बोस हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट प्रा. लि. या पश्चिम बंगालस्थित कंपनीने देवबाग-पाळोळे, काणकोण येथे ग्राउंड-प्लस-फर्स्ट फ्लोअर व्यावसायिक इमारत उभारल्याचा आरोप आहे. हे बांधकाम कृषी क्षेत्रात असून आवश्यक परवानग्या, रूपांतरण सनद व नगरपालिकेची मंजुरी न घेता करण्यात आले असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण
ही इमारत जलसंपदा खात्याने सिंचनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधली गेल्याचा आरोप आहे. २००२ मध्ये या क्षेत्रात आरसीसी पाईप्सद्वारे नाला बांधण्यात आला होता. बांधकामाच्या वेळी हा नाला तोडून नंतर परवानगीशिवाय पुन्हा बसवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे.
नाले अडवल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान
स्थानिकांनी तक्रार केली आहे की, या इमारतीमुळे पारंपरिक पावसाळी नाले अडवले गेले असून पाणी शेजारच्या शेतात वळवले जात आहे. त्यामुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याचे महसूल विभागाच्या तपासणीतही नमूद झाले आहे.
बांधकाम पाडण्याचे आदेश जारी
काणकोण नगरपरिषदेने या बांधकामावर पाडकाम आदेश जारी केले आहेत. अभियांत्रिकी विभागाने अतिक्रमण अहवालही तयार केला आहे. तरीही स्थानिकांचा आरोप आहे की, इमारत अद्याप उभी असून नियमीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
टीसीपी विभागाचा विरोध
नगर नियोजन विभागाने या बांधकामाला मंजुरी नाकारली असून नियमीत करण्यास विरोध दर्शवला आहे.
राजकीय संबंधांमुळे वाद
रथिंद्र बोस हे या कंपनीशी संबंधित असून त्यांनी पूर्वी भाजपमध्ये वरिष्ठ पद भूषवले आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, त्यांच्या राजकीय वजनामुळेच कारवाई टाळली जात आहे.
विरोधी पक्षनेते विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा गोवा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र स्थानिकांचा आरोप आहे की, ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही. आता रथिंद्र बोस यांची पश्चिम बंगालच्या सभापतीपदी निवड झाल्यामुळे सरकार खरोखरच या बांधकामावर कारवाई करेल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
या वादामुळे प्रभावशाली व्यक्तींना कायद्यापेक्षा वेगळे वागवले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कृषी क्षेत्रातील व सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम नियमीत झाले तर लोकांचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होईल, असे रहिवासी म्हणतात.
स्थानिकांनी पारदर्शकता व चौकशीची मागणी केली असून बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाची सद्यस्थिती व नियमीत करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.