आता राजकीय पक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे. गोव्याच्या बाजूने उभे राहायचे की गोव्याच्या लुटीच्या बाजूने ?

गोवा आज निर्णायक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला विकासाच्या नावाखाली जमिनींचे व्यवहार, मोठमोठे प्रकल्प, काँक्रीटची जंगले, डोंगर कापण्याचे प्रकार, नद्यांवरील अतिक्रमणे आणि कॅसिनोंचा विस्तार सुरू आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आपली जमीन, शेती, पर्यावरण, रोजगार, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण आणि भवितव्य वाचविण्यासाठी सामान्य गोमंतकीय संघर्ष करीत आहेत. सरकार आणि राजकीय पक्षांनी या संघर्षाकडे आणखी किती काळ दुर्लक्ष करायचे?
गोव्याची ओळख केवळ समुद्रकिनाऱ्यांमध्ये नाही. भातशेती, बागायती, खाजन जमीन, नद्या, डोंगर, पारंपरिक गावे आणि निसर्गाशी जोडलेली जीवनपद्धती ही गोव्याची खरी ओळख आहे. हीच ओळख आज धोक्यात आली आहे. भातशेती, सुपीक जमीन, बागायती, नो-डेव्हलपमेंट क्षेत्रातील डोंगरउतार आणि खाजन जमिनी काँक्रीटच्या ताब्यात जाणार असतील, तर हा विकास कोणासाठी आणि कशासाठी?
टीसीपी कायद्यातील कलम ३९(ए) याबाबत गोमंतकीयांच्या मनात गंभीर प्रश्न आहेत. जमीन वापरातील बदल सुलभ करणाऱ्या तरतुदींचा फायदा नेमका कोणाला होतो, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. कायद्याच्या चौकटीचा आधार घेऊन शेतीची जमीन विकासाच्या नावाखाली हस्तांतरित होत असेल, तर उद्या गोमंतकीय शेतकऱ्याच्या हातात जमीन किती उरणार? जमीन गेली की केवळ जमीन जात नाही; गोव्याची ओळख, संस्कृती आणि पुढच्या पिढीचे भविष्यही धोक्यात येते.
मांडवीतील कॅसिनोंचा वाढता विळखा हा गोव्याच्या संवेदनशीलतेवरचा आणखी एक आघात आहे. नद्या, खाड्या आणि जलस्रोत हे कोणत्याही व्यावसायिक लॉबीची मालमत्ता नाहीत. त्याचप्रमाणे डोंगर कापून, झाडे तोडून आणि नैसर्गिक उतार उद्ध्वस्त करून उभे राहणारे प्रकल्प गोव्याला कुठे घेऊन जात आहेत, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ पर्यावरणवाद्यांचा नाही; तो प्रत्येक गोमंतकीयाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. शेतीची जमीन गेली तर अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, डोंगर नष्ट झाले तर पाण्याचे स्रोत आणि जैवविविधता बाधित होईल आणि खाजन नष्ट झाले तर गोव्याच्या पर्यावरणीय संरक्षणाची भिंतच कोसळेल.
दुसरीकडे बेरोजगारी, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न कायम आहेत. तरुणांच्या हाताला रोजगार नाही; नागरिक रोज वाहतुकीच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. गावांना मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना सरकारी पैशातून भव्य कार्यक्रम आणि प्रसिद्धीचा देखावा सुरू आहे. ज्यांच्या गावात मूलभूत सुविधा नाहीत, त्यांच्या पैशातून सत्तेचा उत्सव कशासाठी?
या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची जबाबदारीही मोठी आहे. केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करून किंवा निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा देऊन भागणार नाही. गोमंतकीयांना आता लिखित हमी आणि ठोस पर्याय हवा आहे. शेती-बागायती आणि खाजन जमिनी कशा वाचवणार? डोंगर कापणे कसे थांबवणार? कॅसिनोंबाबत धोरण काय? कलम ३९(ए) च्या गैरवापराला कसा आळा घालणार? रोजगार, वाहतूक, शिक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी काय करणार? याची उत्तरे द्यावी लागतील.
त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे जमीन माफिया, कॅसिनो लॉबी, मोठे बांधकाम व्यावसायिक आणि इतर आर्थिक हितसंबंधांशी जवळीक असलेल्यांपासून राजकीय पक्ष खरोखर अंतर ठेवणार आहेत का? ‘आपला माणूस’ म्हणून गोव्याच्या हिताशी तडजोड करण्याचा काळ संपला पाहिजे.
आता गोमंतकीयांनी स्वतःचा ‘जनतेचा जाहीरनामा’ तयार करण्याची वेळ आली आहे. जमीन, पर्यावरण, खाजन, नद्या, कॅसिनो, रोजगार, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थानिकांचे हक्क हे त्याचे केंद्रबिंदू असले पाहिजेत. कोणताही छुपा अजेंडा नको, पडद्यामागील सौदे नकोत. सर्व काही जनतेसमोर पारदर्शक असले पाहिजे.
पक्ष, जात, धर्म आणि वैयक्तिक अहंकार बाजूला ठेवून नीज गोमंतकीयांनी एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे. जागावाटप नंतर होईल; आधी गोवा वाचविण्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र या.
२०२७ ची निवडणूक आता दूर नाही. जनता कोण कोणासोबत आहे, कोणाच्या हितासाठी उभे आहे आणि गोव्यासाठी कोण खरोखर लढत आहे, याची नोंद घेत आहे. गोवा कोणत्याही सरकारची, पक्षाची किंवा लॉबीची खासगी मालमत्ता नाही. तो गोमंतकीयांचा वारसा आहे. हा संताप आता केवळ नाराजी राहिलेला नाही. तो प्रश्न बनला आहे आणि २०२७ मध्ये मतपेटीतून त्याचे उत्तर मिळेल. आता राजकीय पक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे—गोव्याच्या बाजूने उभे राहायचे की गोव्याच्या लुटीच्या बाजूने?