सरकारच्या शब्दावर अविश्वास

चिंबलकरांचे उद्या महाआंदोलन

गांवकारी, दि. २९ (प्रतिनिधी)

चिंबल येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ इतरत्र स्थलांतर करण्यासंबंधी पर्यटन खात्याने जारी केलेल्या पत्रकावर विश्वास ठेवता येणार नाही. सरकारने लिखित स्वरूपात आश्वासन देतानाच, याठिकाणी भविष्यात कुठलाही प्रकल्प उभारला जाणार नाही, याची हमी चिंबलकरांना हवी आहे. तूर्त चिंबलकरांचे साखळी उपोषण आंदोलन सुरूच राहणार असून, शुक्रवारी दि. ३० रोजी पणजीत महाआंदोलन होईल, अशी माहिती आंदोलनाचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी दिली.
बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चिंबल येथील युनिटी मॉलसंबंधी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालावर चर्चा केली. या बैठकीवर चिंबलकरांनी बहिष्कार टाकला. बैठकीत सर्व संबंधित खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पर्यटन खात्याने केवळ पत्रक जारी करून हे दोन्ही प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची घोषणा केली. मात्र या घोषणेसंदर्भात मुख्यमंत्री किंवा पर्यटनमंत्री या दोघांपैकी कुणीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. वास्तविक या सर्वेक्षण अहवालासंबंधी आंदोलकांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही एक दिवसाची मुदत मागितली होती. अहवालातील अनेक त्रुटींवर आंदोलकांची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आम्हाला देण्यात आला नाही, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अमान्य
चिंबल येथील प्रस्तावित दोन्ही प्रकल्प इतरत्र स्थलांतर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे चिंबलकरांनी स्वागत केले. परंतु हे करत असताना सरकारने आपलीच भूमिका योग्य असल्याचा जो अट्टाहास दाखवला आहे, तो पूर्णपणे चुकीचा असल्याची टीका शिरोडकर यांनी केली. हे दोन्ही प्रकल्प तळ्यार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रात येत नाहीत, ही भूमिका अमान्य आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले. सरकारने या जमिनीसंबंधी मांडलेली भूमिका पाहता भविष्यात इथे कधीही वेगळा प्रकल्प येण्याचा धोका कायम असल्याचे अजय खोलकर यांनी सांगितले.
महाआंदोलनाचा एल्गार
पणजीतील महाआंदोलन हे केवळ चिंबलातील आंदोलनापुरते मर्यादित नसून, राज्यभरातील वेगवेगळ्या विषयांवर सर्व जनता रस्त्यावर उतरणार आहे. दि. ३० रोजी पणजीत विराट महाआंदोलन होणार असून, हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरणार आहेत, असे चिंबलकरांनी सांगितले. या महाआंदोलनातच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असून, महाआंदोलनात पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case