समाजात अनैतिक मानल्या गेलेल्या गोष्टींना पर्यटनाच्या नावाखाली प्रतिष्ठा मिळत असताना मुलांच्या हितासाठी मोबाईलबंदीचा विचार करणे हा विरोधाभास असला तरी, भविष्यातील पिढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी या विषयावर गंभीरपणे विचार करणे ही काळाची गरज आहे.

गोवा सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी चक्क या विषयावर स्वतःहून एक लेख लिहून या विषयाचे गांभिर्य विषद केले आहे. सोशल मीडियामुळे मुलांचे लक्ष विचलित होते, मानसिक व सामाजिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो आणि सायबर गुन्हेगारी वाढते, अशी त्यांची चिंता आहे. मुलांच्या हितासाठी ही संवेदनशीलता कौतुकास्पद असली तरी गोवा राज्यातील पर्यटनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कॅसिनो संस्कृती, वाईन शॉप्स, जाहिरातबाजी यांसारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून केवळ मोबाईल बंदीचा विचार करणे हा विरोधाभास ठरतो.
राजधानी पणजीतील कॅसिनोंची जाहीरातबाजी, शाळा-धार्मिक स्थळांजवळील वाईन शॉप्स, खाणबंदी नंतर अबकारी व कॅसिनो महसुलावर वाढलेले अवलंबित्व, आणि त्यातून निर्माण होणारे मसाज पार्लर, वेश्याव्यवसाय, ड्रग्स यांसारखे जोड व्यवसाय हे समाजाच्या नैतिकतेला धक्का देणारे आहेत. समाजात जुगार आणि वेश्याव्यवसाय अनैतिक मानले जातात कारण ते मानवी जीवनाच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा आणतात. जुगारामुळे कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते, मेहनतीवर आधारित जीवनशैली ढासळते, तर वेश्याव्यवसाय मानवी शरीराला वस्तूप्रमाणे वापरतो. नैतिकता ही केवळ कायद्याने ठरत नाही, तर ती संस्कृती, परंपरा आणि मूल्यांवर आधारलेली असते. म्हणूनच काही गोष्टी कायदेशीर असल्या तरी त्या नैतिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नसतात.
याच धर्तीवर मोबाईलचा अतिरेक, विशेषतः लहान मुलांमध्ये, हा देखील सामाजिक अनैतिकतेचा प्रश्न ठरतो. तो मुलांच्या मानसिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला बाधा आणतो. जसे जुगार किंवा वेश्याव्यवसाय समाजाच्या आरोग्याला धोका ठरतात, तसेच मोबाईलचा अमर्याद वापरही भावी पिढीच्या आरोग्याला आणि संस्कृतीला धोका ठरतो.
जगभरात अनेक देशांनी अशा मर्यादा घातल्या आहेत. चीनमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांसाठी ऑनलाइन गेमिंगवर वेळेची मर्यादा आहे. फ्रान्सने शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर बंदी घातली आहे. दक्षिण कोरियाने “शटडाउन लॉ” अंतर्गत किशोरवयीन मुलांना रात्री उशिरा ऑनलाइन गेम्स खेळण्यास बंदी घातली होती. जपानमध्ये पालकांना मुलांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष अॅप्स उपलब्ध करून दिले आहेत. या उदाहरणांमधून स्पष्ट होते की विकसित राष्ट्रे मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेला प्राधान्य देतात.
भारतामध्ये मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. शहरी भागात लहान मुलांपासून किशोरवयीन मुलांपर्यंत सोशल मीडियाचा वापर सर्वत्र दिसतो. केंद्र सरकारने थेट बंदी घातलेली नसली तरी सायबर सुरक्षा, बालसुरक्षा आणि डिजिटल शिक्षण याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. “पॉक्सो अॅक्ट” अंतर्गत मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेवर भर दिला जातो. “डिजिटल इंडिया” उपक्रमांतर्गत सुरक्षित इंटरनेट वापरासाठी जनजागृती केली जाते.
गोवा सरकारचा उपक्रम हा केवळ राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. मुलांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशा धोरणांची गरज आहे. मात्र, बंदी घालणे हा एकमेव उपाय नाही; पालकांचे मार्गदर्शन, शिक्षकांचे भान, तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर आणि जनजागृती यांचा समन्वय आवश्यक आहे. मोबाईल व सोशल मीडियाचा वापर पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही, पण त्यावर मर्यादा घालणे अत्यावश्यक आहे. गोवा सरकारचा उपक्रम हा योग्य दिशेने टाकलेला पाऊल आहे. भारत सरकारनेही यावर राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आखून मुलांच्या मानसिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. समाजात अनैतिक मानल्या गेलेल्या गोष्टींना पर्यटनाच्या नावाखाली प्रतिष्ठा मिळत असताना मुलांच्या हितासाठी मोबाईलबंदीचा विचार करणे हा विरोधाभास असला तरी, भविष्यातील पिढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी या विषयावर गंभीरपणे विचार करणे ही काळाची गरज आहे.