तानावडे यांनी मांडलेले मुद्दे गोव्याच्या भविष्यासाठी निर्णायक आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी अलीकडेच सभागृहात दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. कृषी आणि रोजगार. हे मुद्दे केवळ राजकीय विधानं नाहीत, तर गोव्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहेत.
गोव्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम- किसान सन्मान निधी योजनेत कुळांचा समावेश करण्याची मागणी तानावडे यांनी केली आहे. गोव्यातील क्रांतिकारी कुळ कायदा माजी मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी लागू केला होता. “कसेल त्याची जमीन” या तत्वावर शेतकऱ्यांना जमिनीचे हक्क देण्यात आले. मात्र आजही सरकार या कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना पूर्ण हक्क देण्याबाबत चालढकल करत आहे. परिणामी, ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांपैकी फक्त सुमारे ६ हजारांना पीएम- किसान योजनेचा लाभ मिळतो. दरवर्षी मिळणारी ६,००० रुपयांची मदत लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांना या लाभापासून वंचित ठेवणे हा अन्यायकारक निर्णय ठरतो.
लोकप्रतिनिधींना कायदे तयार करण्याची व त्यात दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी असते. मात्र वास्तव असे आहे की, शेतजमिनींचे रूपांतरण करण्यासाठी कायदे तयार होतात, पण खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दुरुस्ती करण्याचा विचार होत नाही. तानावडे यांनी या तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे गोव्यासाठी स्वतंत्र पोस्टल सर्कलची गरज. सध्या गोवा महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलअंतर्गत येतो. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत मोठ्या राज्यांतील उमेदवारांना प्राधान्य मिळते आणि स्थानिक युवकांच्या संधी कमी होतात. बाहेरून आलेले कर्मचारी अल्पावधीत बदली होतात, परिणामी रिक्त पदे निर्माण होतात आणि सेवेत सातत्याचा अभाव राहतो. हा प्रश्न केवळ प्रशासनिक नाही, तर स्थानिक युवकांच्या रोजगाराच्या हक्कांवर परिणाम करणारा आहे.
स्वतंत्र पोस्टल सर्कलमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी वाढतील, प्रशासन अधिक उत्तरदायी होईल आणि सेवा वितरणात सातत्य येईल. हा साधा आणि स्पष्ट युक्तिवाद असूनही, या मागणीवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याकडे हा विषय अनेकदा गेला आहे, तसेच विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनीही तो उपस्थित केला होता. सरकारने पाठपुरावा करू असे म्हटले होते, पण प्रत्यक्षात काहीच झालेले नाही.
तानावडे यांनी मांडलेले मुद्दे गोव्याच्या भविष्यासाठी निर्णायक आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रश्न असा आहे की, या मागण्यांकडे केवळ निवेदन म्हणून पाहिले जाईल की त्यावर ठोस निर्णय घेतला जाईल.