भाजपमधील अंतर्गत कलह, उमेदवारीवरील वाद, तसेच शासनातील कामकाजाबाबत वाढती नाराजी या मुख्य प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी एसटी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राज्यातील राजकारण सध्या अनेक आघाड्यांवर तापलेले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, नगर नियोजन खात्यातील जमीन रूपांतरणे, कारापूर आंदोलनाची धग, वाढते रस्ते अपघात, कर्मचारी भरती आयोगाबाबतची नाराजी, तसेच भाजपमधीलच काही नेत्यांकडून उमेदवारीवर दावा करून सुरू असलेली कुरघोडी, या सर्व घटनांनी राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अचानक एसटी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भाजपने सर्वांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. पक्षाकडून आणि सरकारकडून एसटी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी खास कायदा मंजूर केल्याचा दावा केला जातो. एवढे असूनही, राजकीय आरक्षण मिळावे अशी मागणी सरकारच करत आहे, हे हास्यास्पद वाटते. भाजपचे शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून आरक्षण लागू करण्याची विनंती करते. मागणी करणारे नेते भाजपचेच, सरकार भाजपचेच, आणि निवडणूक आयोगावरही भाजपचा प्रभाव असल्याचे अनेक प्रकरणांतून दिसून आले आहे. मग हा खटाटोप नेमका कोणासाठी?
भाजपमधील अंतर्गत कलह, उमेदवारीवरील वाद, तसेच शासनातील कामकाजाबाबत वाढती नाराजी या मुख्य प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी एसटी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. राजकीय आरक्षणाचा विषय हा समाजाच्या न्याय्य मागणीपेक्षा राजकीय डावपेच म्हणून वापरला जातोय, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे मराठा समाज आरक्षणाला आक्षेप घेत आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळावे ही त्यांची रास्त मागणी आहे. १५ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेवर आधारित आरक्षण न्याय्य ठरेल काय, याचाही विचार व्हायला हवा. राज्याचे नेतृत्व मराठा नेत्यांकडे असताना आपल्या समाजावर अन्याय होण्यास ते राजी होतील का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
एसटी समाजाच्या आंदोलनांचा राजकीय लाभ घेण्याचा इतिहास भाजपला आहे. उटा आंदोलन भाजपनेच घडवून आणले, पण त्यातील मागण्यांची पूर्तता झाली का, याचा ठोस हिशेब कुठेच मिळत नाही. त्यामुळे एसटी आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी वापरला जातोय का, असा संशय अधिक गडद होतो.
भाजपला ठाऊक आहे की एसटी समाजाचा पाठिंबा कमी झाला तर त्याचा फटका पक्षाला बसू शकतो. म्हणूनच राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, हा विषय केवळ राजकीय डावपेच ठरू नये; तर संविधानाने दिलेला अधिकार समाजाला प्रत्यक्षात मिळावा, हीच खरी अपेक्षा आहे.