स्थलांतरित वोटबँक: ड्रामाबाजी बंद करा !

मनोज परब यांनी साधला भाजपवर निशाणा

गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

परराज्य दिवस साजरा करण्याच्या बहाण्याने परप्रांतीय मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपकडून गोंयकारांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्थलांतरित मतदारांची नावे रद्द करण्याची मागणी ही निव्वळ ड्रामाबाजी असल्याचा आरोप रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केला.
आज पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्यावर निशाणा साधला. आरजीपीने सुमारे एक लाख बोगस तथा स्थलांतरित मतदारांची यादी राज्यभरातील मामलेदार कार्यालयात दाखल केली आहे. भाजप या मागणीशी खरोखरच प्रामाणिक आहे, तर दामू नाईक यांनी ही यादी रद्द करून दाखवावी, असे खुले आव्हान मनोज परब यांनी दिले.
भाजपची नीती ही केवळ लोकांना मूर्ख बनवण्याची आहे. दीर्घकाळ सत्ता आणि अमाप देणगीरूपाने पैसा मिळालेल्या भाजपला लोकांना सहजपणे मूर्ख बनवता येईल, असा भ्रम निर्माण झाला आहे. ही ड्रामाबाजी अधिक काळ चालणार नाही, असा इशाराही मनोज परब यांनी दिला.
थिवी आणि सांताक्रुझ मतदारसंघातील स्थिती
थिवी मतदारसंघातील गोठणीचो व्हाळ, मुशीर, अवचीतवाडा तसेच सांताक्रुझ मतदारसंघातील चिंबल आणि अन्य भागांत केवळ स्थलांतरित मतदारांनी मतदारयाद्या भरल्या आहेत.
थिवीतील एका प्रभागात १०५१ मतदारांपैकी ९५० पेक्षा अधिक परप्रांतीय मतदार आहेत. लाला की बस्ती येथे एकाच घर क्रमांकावर १६० मतदारांची नोंद आहे. काही ठिकाणी १६० पेक्षा अधिक मतदारांचा घर क्रमांकच नोंद नाही.
सांताक्रुझ मतदारसंघातही अशीच परिस्थिती आहे. या मतदारांची नावे अर्धवट आहेत. या प्रभागांतील मतदान पाहिल्यानंतर हे मतदार भाजप, काँग्रेस, टीएमसी आदी पक्षांसोबत राहतात. त्यांना आमिषे दाखवून त्यांचा वोटबँक म्हणून वापर करण्यात हे राष्ट्रीय पक्ष माहिर आहेत.
गोमंतकीय मतदारांच्या मतदानाची ताकद या वोटबँकमुळे हरवत चालली आहे. त्यामुळे गोव्याचे हित जपण्यापेक्षा या वोटबँकेचे हित जपण्यावरच पक्षांचे लक्ष जाणार आहे, असा इशाराही मनोज परब यांनी दिला.
मारवाडीचे विधान भाजपला नडले
राजस्थान दिवस साजरा करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मारवाड्यांनी गोंयकारांना रोजगार द्यावा, असे आवाहन केले होते.
या विधानाचा परिणाम सर्वत्र झाला. गोंयकारांनी या विधानाचा निषेध केला. भाजप गोव्यात काय परिस्थिती आणू पाहत आहे, याबाबत लोकांनी चिंता व्यक्त केली.
या विधानामुळे भाजपची झालेली नुकसानी भरून काढण्यासाठी अचानक स्थलांतरित मतदारांची नावे रद्द करण्याचे निवेदन सादर करण्याचा हा स्टंट भाजपने केला आहे. गोंयकारांना भाजपचा हा डाव चांगलाच माहित आहे, असा टोलाही मनोज परब यांनी हाणला.
गोंयकारच अल्पसंख्याक बनणार?
पूर्वी ख्रिस्ती, मुस्लिम आदींचा उल्लेख अल्पसंख्याक म्हणून होत होता. आता गोव्यातील स्थलांतरितांचे लोंढे पाहता सर्व धर्मातील हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती गोंयकार हे आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक बनण्याची वेळ येणार आहे.
गोंयकारांचे अधिकार आणि हक्कांवर स्थलांतरितांचा वरचष्मा निर्माण होईल. परिणामी, गोंयकार या भूमीतून नेस्तनाबूत होतील, असेही मनोज परब यांनी म्हटले आहे.

  • Related Posts

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    The Bombay High Court at Goa has issued notices to Panaji Mayor Rohit Monserrate and several other respondents in connection with a petition alleging illegal encroachment and dumping of earth on land belonging to the Taleigao Communidade. The matter is scheduled for its next hearing on July 28. The petition was filed by Jose Rodrigues, Eusebio Gomes and Vito Gomes, naming the State Government, Taleigao Panchayat, Taleigao Communidade, Panaji Mayor Rohit Monserrate, and other authorities as respondents.

    २७ जूनपर्यंत सरकारला ‘अल्टीमेटम’

    खाजगी बस मालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी) राज्यातील खासगी बस मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे…

    You Missed

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    23/06/2026 e-paper

    23/06/2026 e-paper

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply