लोकसभेला पुरवली प्रॉपर्टी कार्डची खोटी माहिती

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

राज्यातील ग्रामीण भागांतील लोकांच्या घरांचे भूमापन करून त्यांना मालकीचा दाखला प्रदान करण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेत गोवा सरकार सपशेल नापास ठरले आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेतील एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात गोव्यातून ६ लाख प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्याची खोटी माहिती पुरविण्यात आल्याची घटनाही समोर आली आहे.
डबल इंजिन पंक्चर
राज्यातील भाजप सरकारकडून वेळोवेळी डबल इंजिन सरकारचे मोठेपण सांगितले जाते, परंतु केंद्र सरकारने कित्येक बहुउद्देशीय आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ गोव्यातील लोकांना मिळवून देण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. सरकारातील मंत्र्यांना या योजनांचे काहीच पडून गेलेले नाही तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनाही या योजनांबाबत इच्छा नसल्याने लोकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. केवळ भाषणांतून विकासाच्या गोष्टी सांगणाऱ्या सरकारचे प्रत्यक्ष काम काहीच होत नसल्याची टीकाही अनेकांकडून केली जाते.
स्वामित्व योजनेचे महत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचायत राजदिन निमित्त २४ एप्रिल २०२० रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. ग्रामीण भागातील लोकवस्तींच्या घरांचे ड्रोनद्वारे भूमापन करून त्यांना मालमत्ता प्रमाणपत्र बहाल करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. या प्रमाणपत्रावर या लोकांना घरांची मालकी प्राप्त होऊ शकेल आणि त्या प्रमाणपत्रावर बँकांचे कर्ज मिळणे सुलभ होईल. यातून बँकांचे कर्ज काढून आपल्या घरांची सुधारणा किंवा दुरुस्ती ते करू शकतील आणि त्यातून ग्रामीण भागांतील लोकांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावण्यात मदत होईल, अशी यामागची योजना आहे. आत्तापर्यंत १.५ लाख गावांमध्ये २.२५ कोटी प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे. आज १८ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५० हजारांहून अधिक गावांमध्ये ६५ लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करणार आहेत.
गोवा सरकारचा खोटारडेपणा
केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयातर्फे ही योजना राबवण्यात येते. राज्य स्तरावर पंचायत आणि भूसर्वेक्षण खाते ही योजना राबवते. राज्य सरकारने या योजनेसाठी भारतीय भूसर्वेक्षण विभागाकडे २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी सामंजस्य करार केला होता. या करारानुसार या योजनेसाठी ४१० गावांची निवड करून आत्तापर्यंत ६,७२,६४६ प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारकडून केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे. ही कार्ड तयार करून साडेतीन वर्षे उलटली तरीही अद्याप त्याचे वितरण का करण्यात आले नाही, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्याचे पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो आणि भूसर्वेक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडूनही या योजनेची कधीच वाच्यता न झाल्यामुळे त्यांना या योजनेची माहिती आहे की काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
श्रीपाद भाऊंचे मौन
उत्तर गोव्याचे खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याकडून केंद्राच्या योजनांबाबत काहीच पुढाकार घेतला जात नसल्याची लोकांची भावना बनली आहे. केंद्राच्या योजना राज्यापर्यंत पोहचवून त्याचा लाभ लोकांना मिळवून देण्याबाबत त्यांच्याकडून काहीच हालचाली होत नाहीत, अशी खंतही अनेकांनी बोलून दाखवली आहे.