मॉविन गुदीन्होंकडून डिजिटल टॅक्सीचा आग्रह

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

पर्यटन मौसमात विमानसेवा, हॉटेलसेवा आदी सगळीकडेच वाढ होते, परंतु टॅक्सी व्यवसायिकांकडून वाढीव भाडेवाढ आकारली जात असल्यामुळेच गोव्याची जास्त बदनामी होते, असा गंभीर आरोप वाहतूकमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी केला. डिजिटल टॅक्सीमुळे सर्वांनाच फायदा होणार आहे. टॅक्सी व्यवसायिकांबरोबरच ग्राहक आणि पर्यटकांनाही अधिक सुलभता मिळू शकणार असल्याचे सांगून डिजिटल टॅक्सी धोरण निश्चित झाल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट अॅग्रीगेटर धोरण रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा विषय उपस्थित केला. डिजिटल टॅक्सी व्यवसायावर नियंत्रण कुणाचे असेल, असा सवाल करत त्यांनी या धोरणाबाबत अजूनही अनेक संशय व्यक्त केले. टॅक्सी व्यवसायिकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. सरकार जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर गोष्टी लादत आहे, असा आरोप करून डिजिटल मीटर, स्पीड गव्हर्नर आदी बाबतीत सरकारचे धोरण न्याय्य ठरलेले नाही, असे आलेमाव यांनी सांगितले. त्यांच्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सध्याचे अॅग्रीगेटर धोरण आठ महिन्यांपासून स्थगित ठेवण्यात आले असून नवीन डिजिटल टॅक्सी धोरण लागू झाल्यानंतर ते पूर्णपणे मागे घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले.
टॅक्सीकार खरे पर्यटन दूत
गोव्याच्या पर्यटनाला खऱ्या अर्थाने ओळख करून देण्याचे काम टॅक्सी व्यवसायिकांनी केले आहे. या व्यवसायाकडे आता अनेकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत आणि म्हणूनच डिजिटलाचा आधार घेऊन हे घटक हा व्यवसाय गिळंकृत करू पाहत आहेत, अशी भीती आलेमाव यांनी व्यक्त केली. सुमारे ९३ टक्के टॅक्सी चालक आणि मालकांनी मसुदा अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध दर्शवला आहे. “हे सरकार सत्तेत आल्यापासून स्थानिक टॅक्सी व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत आणि त्यांच्या हिताबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये,” असे आलेमाव यांनी सांगितले.
एकमतासाठी प्रयत्न
वाहतूकमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी सांगितले की नवीन डिजिटल टॅक्सी प्रणाली लागू करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांमध्ये एकमत निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी ३६ टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात आली असून प्रस्तावित डिजिटल टॅक्सी धोरणावर आपली मते आणि हरकती सादर करण्यासाठी त्यांना आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. टॅक्सी व्यवसायिकांतच या विषयावरून वाद आहेत. अनेकांना आपले उत्पन्न सरकारला कळू नये म्हणून डिजिटल टॅक्सी प्रणालीची भीती वाटते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. गोवा माईल्समुळे सरकारला महसूल प्राप्त होतो, याची आकडेवारीही त्यांनी सभागृहात सादर केली.