आमदार विरेश बोरकर विधानसभेत गरजले

गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

सांतआंद्रे मतदारसंघातील नेवरा गावात व्हिलांचे बांधकाम सुरू आहे. या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी न करताच नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम मालकाला परवानगी दिली आहे. जमीन मालक किंवा बिल्डरांशी हातमिळवणी करून परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल करत आमदार विरेश बोरकर विधानसभेत गरजले.
नगर नियोजन खात्याशी संबंधित हा प्रश्न विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आला. नेवरा येथील नियोजित व्हिला बांधकाम प्रकरणात जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती स्थानिकांना धमकावत आहे. स्थानिकांवर खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना पोलिस स्थानकात खेचले जात आहे. इतकेच नव्हे, तर स्थानिकांची घरे पाडण्याचीही धमकी दिली जात आहे. “दिल्लीहून आलेले लोक इथे येऊन स्थानिकांना धमकावू लागले तर पुढे काय होणार?” असा सवाल करत आमदार बोरकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दोन विहिरी आणि रस्ता कुठे?
नेवरा येथील जागेत दोन विहिरी आहेत. एक सार्वजनिक आणि दुसरी देवस्थानची. याशिवाय, तेथे असलेला रस्ता जमीन मालकाने अडवला आहे. हा रस्ता खाजगी जागेत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून तो रस्ता सार्वजनिक वापरात आहे. प्रादेशिक आराखड्यात तो रस्ता दाखवलेला नसल्यामुळे तो दाखवावा, अशी मागणी आमदार बोरकर यांनी केली. “या सगळ्या गोष्टी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेस कशा काय आल्या नाहीत? हे अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी न जाता अहवाल तयार करतात. हा भ्रष्टाचार असून या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
रस्ता अधिसूचित करणार
या ठिकाणी असलेला रस्ता अधिसूचित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पत्र पाठवले जाईल, असे आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिले. तसेच सार्वजनिक विहीर ही लोकांसाठी खुली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नगर नियोजन अधिकाऱ्यांनी आपल्या कायद्याच्या कक्षेत राहूनच परवानगी दिली असल्याने त्यांच्या विरोधात कारवाईबाबत कोणतेही आश्वासन देण्यास राणे यांनी नकार दिला.
स्थानिकांच्या घरांना संरक्षण
“स्थानिकांच्या घरांना पाडण्याची धमकी देणाऱ्यांविरोधात तक्रार करा. हे सरकार स्थानिकांच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी आहे, मोडण्यासाठी नाही. अशा धमक्या देणे अयोग्य आहे. स्थानिकांनी तक्रार केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल,” असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
तपासणी अहवाल सक्तीचा
यापुढे प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी जाऊन तपासणी केल्यानंतरच परवानगी दिली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीसंबंधीचे फोटो आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहीने अहवाल सक्तीचा असेल, असे आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिले.