निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र

गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत जमीन झोन बदलाला तात्काळ अटकाव आणावा आणि आतापर्यंत दिलेल्या सर्व परवान्यांची तपासणी करून बेकायदेशीर झोन बदलाची प्रकरणे रद्दबातल ठरवावीत, अशी मागणी लोकचळवळीचे नेते निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केली आहे.
नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९ (ए) च्या अनुषंगाने जमीन रूपांतरासंबंधीच्या इतर सर्व वादग्रस्त दुरुस्ती विधेयकांचे वस्त्रहरण करणारे ११ पानी खरमरीत पत्र रिबेलो यांनी नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगर नियोजकांना पाठवले आहे. शेतजमीन रूपांतरासाठी परवानगी देण्यात सहभागी झालेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी व मंडळाचे सदस्य कायद्याप्रमाणे जबाबदार ठरणार आहेत. या सर्वांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
कायद्याच्या सखोल अभ्यासाचे दर्शन
निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी आपल्या पत्रात सविस्तरपणे नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) आणि त्या अनुषंगाने इतर कायद्यांचा जमीन रूपांतरणासंबंधीचा संबंध मांडला आहे. या पत्रातून त्यांनी विविध कलमांची मांडणी करून आपल्या कायद्याच्या सखोल अभ्यासाचे दर्शन घडवले आहे.
वादग्रस्त कलम ३९ (ए) अंतर्गत तत्वतः ३१.५४ लाख चौ.मी. जमिनीचा झोन बदल झाला असून १२.७० लाख चौ.मी. जमीन अंतिमतः झोन बदलण्यात आली आहे. गोवा कृषी कुळ वहिवाटदार कायदा, १९६४ अंतर्गत कृषी जमिनीचे बिगर कृषी वापरासाठी रूपांतर करता येत नाही. या कायद्याद्वारे कुळांना संरक्षण देण्यात आले असून ही जमीन केवळ शेतीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यातील कृषी उत्पादनाची तरतूद होईल.
याशिवाय सरकारने कृषी जमीन हस्तांतरण कायदा, २०२३ अंमलात आणला. या कायद्याद्वारे शेतजमिनीचे संरक्षण होत असल्याचे भासवले गेले, परंतु प्रत्यक्षात शेतजमिनीची व्याख्याच बदलण्यात आली आणि भातशेतीचे रूपांतर करण्याची मोकळीक देऊन मोठा विश्वासघात करण्यात आला.
माजी मुख्यमंत्री स्व. रवी नाईक यांच्या कार्यकाळात गोवा भूवापर नियमन कायदा, १९९१ मंजूर झाला. या कायद्यात कुळ शेतजमिनींचे रूपांतर करण्यावर बंदी आहे. तसेच सरकारने २०२३ मध्ये कोमुनिदाद कायद्यात कलम ३१ (ए) आणल्याने कोमुनिदादच्या कुळ नोंद झालेल्या जमिनींचे रूपांतर करता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
४०–५० वर्षांनंतर चौदाच्या उताऱ्यावरील नोंदीचा आधार घेऊन कुळ नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊन कुळ आणि जमीनमालकांकडून जमिनींचे सौदे सुरू आहेत, असेही रिबेलो यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
कोमुनिदादची जमीन रूपांतरित होऊच शकत नाही
कोमुनिदादकडून अल्प किंवा दीर्घ मुदतीवर लीजवर दिलेल्या जमिनींचे कुठल्याही प्रकारे रूपांतर करता येत नाही. कोमुनिदादने शेतीसाठी दिलेल्या जमिनी कुळ कायद्याप्रमाणे कुळांच्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनींचा वापर बिगर शेतीसाठी करता येणार नाही.
कोमुनिदादच्या जमिनी या विशिष्ट वापरासाठी दिलेल्या आहेत आणि याची नोंद टोंबो-१ प्लॅनमध्ये असते. या वापराच्या अटीविरोधात जाता येत नाही. आल्वारा जमिनींचा वापर देखील विशिष्ट कारणांसाठी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने त्याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे रिबेलो यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.