विरोधकांना आपली विश्वासाहर्ता तयार करावी लागणार आहे. जोपर्यंत ते लोकांप्रती आपली निष्ठा सिद्ध करणार नाहीत, तोपर्यंत लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकणार नाहीत. इंडिया आघाडीचे नेते हे आव्हान स्वीकारणार काय ?

लोकसभेनंतर विस्कळीत झालेले इंडिया आघाडीचे नेते काल एकत्र आले. उशिरा का होईना पण हे शहाणपण त्यांना सूचले ही चांगली गोष्टच म्हणावी लागेल. आरजी पक्ष लोकसभेत इंडिया आघाडीचा घटक नव्हता पण कालच्या बैठकीला आमदार विरेश बोरकर हे देखील उपस्थित होते, ही देखील विरोधकांच्या एकजुटीसाठी स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. ३३ विरूद्ध ७ ही आकडेवारी विरोधकांच्या शक्तीची मर्यादा जरी निश्चित करीत असली तरी सरकारच्या विरोधातील वेगवेगळी प्रकरणे आणि सर्वंच बाबतीत लोकांची असहाय्यता पाहता हा ७ आकडाही बरेच काही करू शकतो. फक्त लोकांचा विश्वास संपादन करणे हे एक मोठे आव्हान विरोधकांसमोर आहे. विरोधकांतील काही घटक हे सरकारचे छुपे समर्थक आहेत आणि ते सत्ताधारी गटातील अमुक गटाचे एजंट आहेत, हा लोकांमध्ये पसरलेला समज दूर होणे गरजेचे आहे. ही विरोधकांची प्रतिमा कशी स्वच्छ होईल, याकडेही विरोधकांना लक्ष द्यावे लागेल. राज्यात सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजत आहे. या प्रकरणाने जमीन भूरूपांतरे आणि सांकवाळचे भूतानी प्रकरण गिळून टाकले. या प्रकरणांत अनेकांची नावे सोशल मीडियावर फिरत आहेत, परंतु या नावांना पोलिस तपासात पुष्ठी मिळत नसल्याने काहीजण अस्वस्थ झाले आहेत. या प्रकरणाच्या टीकेची दिशा थेट मुख्यमंत्र्यांकडे वळत असल्याने त्यासाठीच विरोधक एकत्र आले आहेत काय,असाही सवाल काहीजण उपस्थित करतात. भूरूपांतरे, झोन बदल तथा जमीनींशी संबंधीत इतर गोष्टी घडत असताना ज्या आक्रमकतेने विरोधक पुढे यायला हवेत ते अजिबात दिसत नाहीत. या विषयावरून खरे तर विरोधकांनी रान पेटवणे अपेक्षीत होते, परंतु विरोधकांचे मौन बरेच काही सांगून जाते. आता कॅश फॉर जॉब्स वरून विरोधक हिरीरीने एकवटले आहेत, ते पाहता त्यांना सरकारातून कुणाची तरी फुस आहे की काय, असाही संशय येण्यासारखी परिस्थिती आहे. सरकारी नोकरीसाठी पैसे द्यावे लागतात किंवा राजकीय वशीलेबाजी लागते ही गोष्ट काही नवी नाही. काँग्रेसच्या कार्यकाळात देखील या गोष्टी घडल्या आहेत आणि त्यामुळे हा विषय लोकांना नेमका किती प्रभावीत करणार हा प्रश्न आहे. जुगारात पैसे गमावलेल्या व्यक्तीने आरडाओरडा करून आपल्यावर अन्याय झाला असे म्हणणे आणि पैसे देऊन नोकरी न मिळालेल्या लोकांची अवस्था एकच आहे. या लोकांना किती सहानुभूती द्यावी यालाही काही मर्यादा आहेत. पात्र आणि गुणवत्तेच्या आधारावर नोकरीची अपेक्षा धरून असलेल्या अनेक बेरोजगारांची थट्टाच या लोकांनी चालवली होती आणि त्यामुळे या लोकांप्रती सगळ्यांनाच वाईट वाटले आहे,असे अजिबात नाही. कायद्याच्या दृष्टीनेही ह्यातून काही साध्य होईल, अशी शक्यता कमीच आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांची किंवा सरकारची नाचक्की करणे इतकाच हेतू विरोधकांचा असू शकेल. पण जमीन रूपांतरे आणि त्याचे राज्याच्या भवितव्यावर होणारे दूरगामी परिणाम हा विषय अधीक लोकांना प्रभावित करू शकणारा आहे परंतु त्याबाबत विरोधकांची विशेष रूची दिसत नाही आणि तोच खरा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. विरोधकांना आपली विश्वासाहर्ता तयार करावी लागणार आहे. जोपर्यंत ते लोकांप्रती आपली निष्ठा सिद्ध करणार नाहीत, तोपर्यंत लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकणार नाहीत. इंडिया आघाडीचे नेते हे आव्हान स्वीकारणार काय?