केवळ अटक करून पोलिसांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही. पैशांचा माग काढणे, मालमत्ता शोधणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल यासाठी सक्षम पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे.

तोतया अबकारी आयुक्त थेट सरकारी कार्यालयात घुसतो काय, आयुक्तांच्या खुर्चीचा ताबा घेतो काय आणि कर्मचाऱ्यांना आदेश सोडतो काय. त्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यावर बनावट नियुक्तिपत्र दाखवतो आणि ते मिळविण्यासाठी २७ लाख रुपये मोजल्याचे सांगतो. हा प्रकार एखाद्या विनोदी चित्रपटातील प्रसंग वाटावा, पण तो गोव्याच्या प्रशासनातील सुरक्षाव्यवस्थेवर आणि कायद्याच्या धाकावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. राज्यात कुणालाच कुणाची भीती उरलेली नाही काय?

गोव्यात आर्थिक फसवणुकीची ही पहिलीच घटना नाही. कथित ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणात पूजा नाईक हिच्यावर सुमारे १७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे आरोप झाले. त्यापूर्वी समीर धावस्कर आणि दिनकर सावंत यांच्याशी संबंधित प्रकरणांत नोकऱ्या तसेच पंचतारांकित हॉटेलांत वाहने भाडेपट्टीवर लावण्याचे आमिष दाखवून सुमारे पाच कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे आरोप पुढे आले. आता तोतया अबकारी आयुक्त प्रकरणात अजित शंखवाळकर याचे नाव पुढे आले असून बनावट नियुक्तिपत्रांच्या आधारे लाखो रुपये उकळल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

या सर्व प्रकरणांत एक समान धागा दिसतो. सरकारी नोकरी, नियुक्तिपत्र, प्रभावशाली व्यक्तींच्या ओळखी आणि झटपट काम करून देण्याची आश्वासने. प्रश्न असा की, एवढ्या मोठ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांनंतरही अशी हिंमत पुन्हा पुन्हा होतेच कशी?

फसवणूक करणारे संशयित पकडले जातात, गुन्हे दाखल होतात, बातम्या झळकतात; पण पुढे काय? किती प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली? किती पीडितांना पैसे परत मिळाले? बनावट नियुक्तिपत्रे तयार करणाऱ्यांच्या मागील संपूर्ण साखळीचा पर्दाफाश झाला का? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे जनतेसमोर यायला हवीत.

सरकारी नोकरीसाठी पैसे देणे चुकीचेच आहे. अशा व्यवहारांत लाचखोरीचाही प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असा समज समाजात का रुजला? काहींची कामे खरोखरच अशा मार्गाने होतात काय? होत असतील तर त्यांना कोणाचे संरक्षण मिळते? या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

फसवणुकीत आयुष्यभराची कमाई गमावणाऱ्या कुटुंबांचे आर्थिक भवितव्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे केवळ अटक करून पोलिसांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही. पैशांचा माग काढणे, मालमत्ता शोधणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल यासाठी सक्षम पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे.

गोव्याला आणखी एका फसवणुकीच्या बातमीची नव्हे, तर फसवणूक करण्याची हिंमतच होणार नाही अशा कायद्याच्या धाकाची गरज आहे. अन्यथा प्रश्न एकच उरतो गोव्यात सरकारचे राज्य आहे की भामट्यांचे?