झारीतील शुक्राचार्य कोण?

चिंबलातील युनिटी मॉलविरोधी आंदोलन, आझाद मैदानावरील आंदोलन आणि आता मिराबाग येथे सुरू असलेले आंदोलन या सगळ्यांकडे पाहता या आंदोलनाचा फायदा घेऊन सरकारातीलच काही नेते सरकारातीलच आपल्या प्रतिस्पर्धी किंवा पक्षासाठी निरुपयोगी ठरलेल्यांचा पत्ता कट करण्याचा डाव तर खेळत नसावेत?

भाजपने राज्यातील आपली सत्ता घट्ट करण्यासाठी आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षाची नाचक्की करण्यासाठी दोन तृतीयांश विरोधी आमदार आयात केले. या रणनितीतून विरोधकांची ताकद कमी झालीच आणि त्यात विरोधकांचे नैतिक धैर्यही खचले. पण हे करत असताना या सगळ्या गोष्टींचा भाजपवर नेमका काय परिणाम होईल, याचा विचार करण्यात पक्ष कमी पडला. वालीचा वाल्मिकी झाला तर बरे आहे, पण वाल्मिकीचे पुन्हा वाली बनू लागले तर ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. विरोधातील वाल्यांच्या संस्काराने भाजपचे वाल्मिकी वाल्याची वाट चालू लागल्याचे पाहून मूळ भाजपवाल्यांना त्रास होणे स्वाभाविक आहेच.
भाजपच्या मागे संघ स्वयंसेवकांची ताकद ही नेहमीच लागलेली असते. संघ स्वयंसेवकांनाही ही गोष्ट रूचलेली नाही; परंतु तूर्त राजकारणाच्या कुटील डावाचा तो एक भाग असल्याचे समजून गप्प बसणेच योग्य, अशी त्यांची परिस्थिती बनली आहे. आता चार वर्षे उलटून सरकारी कार्यकाळाचे पाचवे वर्ष सुरू झाले आहे. पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पहिली चार वर्षे सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी गुण्यागोविंदाने संसार केलेले काही नेते पुन्हा नव्या सरकारात संसार थाटण्यासाठी आतूर झाले आहेत.
पूर्वीची गर्दी ही आता ताकदीपेक्षा मोठी अडचण ठरू लागली आहे. सत्ता आणि नेतृत्वस्पर्धेची स्पष्ट चिन्हे भाजपाअंतर्गत दिसू लागली आहेत. याचा परिणाम म्हणूनच की काय, झारीतील शुक्राचार्य बनून एकमेकांना शह देण्याचे काम भाजपात सुरू झाले आहे.
नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) विरोधी आंदोलन जेव्हा दोनापावला येथील विश्वजीत राणे यांच्या खाजगी बंगल्यावर धडकले, तेव्हाच याची प्रचिती आली. आझाद मैदानावर मोर्चा दोनापावला येथे वळविण्याची घोषणा झाली तेव्हा पोलिसांनी त्यांना का अडवले नाही, असा सवाल विश्वजीत राणे यांच्या समर्थकांनी उसगाव-तिस्क येथील सभेत केला. गृह खात्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावरच शरसंधान साधले.
ही सगळी वक्तव्ये पाहिल्यानंतर विश्वजीत राणे यांच्या समर्थकांत आझाद मैदानावरील आंदोलनाला मुख्यमंत्र्यांचीच फूस आहे, असा समज बनलेला आहे हे स्पष्ट झाले. आंदोलकांनी जेव्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आणि सगळीकडून लोकांना आझाद मैदानावर बोलावले, तेव्हा काहीही होऊ शकते, हे पोलिसांनी ओळखणे स्वाभाविक होते. पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेला आंदोलकांची व्युहरचना काय आहे हे समजायला हवे होते. मग गुप्तचर यंत्रणा ह्यात कुठे कमी पडली?
आझाद मैदानावर दोनापावला येथे जाण्याची घोषणा करण्यात आली. आझाद मैदान ते दोनापावला हे जवळजवळ ५ ते ६ किलोमीटर अंतर पार करून लोक तिथे गेले आणि विश्वजीत राणे यांच्या बंगल्याबाहेर ढीय्या मांडून बसले. हे सगळे घटनाक्रम पाहता सरकारी यंत्रणांचा ढीळेपणा किंवा फूस असल्याशिवाय हे होऊच शकत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. आंदोलकांपैकीच एका नेत्याने दिलेली माहिती धक्कादायकच होती.
ते म्हणाले की आझाद मैदानावरून दोनापावला येथे जाण्याचा बेत जाहीर करण्याचे जेव्हा ठरले, तेव्हा पोलिस आंदोलकांना अडवणार आणि मग सामूहिक जेलभरो आंदोलन केले जाईल, अशी त्यांची रणनिती होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आंदोलकांना केवळ नाममात्र अडवण्याचे नाटक तेवढे पोलिसांनी केले, पण आंदोलक दोनापावला पोहोचतील याची दक्षताही पोलिसांनी घेतली, असे त्याने सांगितले.
या घटनाक्रमातून भाजपाअंतर्गतच आणि सरकाराअंतर्गतच सध्या गोंधळाचा बाजार सुरू आहे आणि झारीतील शुक्राचार्य एकमेकांच्या विरोधात सक्रीय बनले आहेत, हेच अधोरेखित होते. चिंबलातील युनिटी मॉलविरोधी आंदोलन, आझाद मैदानावरील आंदोलन आणि आता मिराबाग येथे सुरू असलेले आंदोलन या सगळ्यांकडे पाहता या आंदोलनाचा फायदा घेऊन सरकारातीलच काही नेते सरकारातीलच आपल्या प्रतिस्पर्धी किंवा पक्षासाठी निरुपयोगी ठरलेल्यांचा पत्ता कट करण्याचा डाव तर खेळत नसावेत?

  • Related Posts

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    विरोधकांचा विरोध हा जनहितासाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचवेळी सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि सत्तेतील राजकारण याचाही या वादाशी संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. देशात गेल्या…

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामातील त्रुटींसाठी उत्तरदायी धरले जाणार नाही, तोपर्यंत सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. गोव्यात दरवर्षी मान्सूनपूर्व तयारीचा मोठा गाजावाजा केला जातो. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, मंत्री, आमदार…

    You Missed

    Activist Opposes Proposed Conversion of Davorlim Lake into Settlement

    Activist Opposes Proposed Conversion of Davorlim Lake into Settlement

    Farmers Urge Mapusa Municipal Council to Act Against Stray Cattle Menace

    Farmers Urge Mapusa Municipal Council to Act Against Stray Cattle Menace

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड