ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांच्या युक्तीवादासमोर महागडे वकीलही फिके

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून अधिसूचित केलेले कलम १७(२), तसेच विशेष आदेशाद्वारे अंमलात आणलेले कळंगुट-कांदोळी आणि हडफडे-नागवा-पर्रा या पाच गावांचा समावेश असलेले दोन वादग्रस्त बाह्य विकास आराखडे (ओडीपी) अखेर न्यायालयात रद्द करण्यात आले आहेत. या लढ्यात गोवा फाउंडेशन संस्थेला मोठे यश मिळाले असून, संस्थेचे खंडपीठात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पद्मश्री ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांच्या भक्कम आणि तर्कशुद्ध युक्तीवादासमोर सरकारने बाहेरून बोलावलेली महागड्या वकिलांची फौज फिकी पडली.
गोवा फाउंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारेस आणि त्यांच्या पत्नी, वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांच्या अढळ कायदेशीर लढ्यांमुळे गोव्याचे पर्यावरण, संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही संस्था आजवर सुरक्षित राहिल्या आहेत. गोव्याच्या भवितव्याला धोका निर्माण करणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये या दांपत्याने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकारच्या स्वार्थी आणि अपारदर्शक हेतूंना वाचा फोडण्यात या संस्थेला आणि त्यांच्या सोबत कार्यरत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना यश मिळाले आहे. परिणामी, अनेक सरकारांचे डाव उधळले गेले असून, या संस्थेला आणि इतर कार्यकर्त्यांना ‘विकासविरोधक’ ठरवण्याचे प्रयत्न काही राजकीय पक्षांकडून सुरू आहेत.
५ कोटींचा चुराडा, तरीही अपयश
नगरनियोजन खात्याने वादग्रस्त कलम १७(२) आणि संबंधित ओडीपींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांविरोधात लढा देण्यासाठी बाहेरून नामांकित वकिलांची फौज बोलावली होती. राज्याचे स्वतःचे ॲडव्होकेट जनरल असतानाही ही प्रकरणे बाहेरील वकिलांकडे सोपवण्यात आली. एवढे करूनही सरकारला दोन्ही प्रकरणांत सपशेल हार पत्करावी लागली. उपलब्ध माहितीनुसार, या खटल्यांवर सरकारने सुमारे ५ कोटी रुपयांचा खर्च केला.
कोणताही कायदा हा संविधानाच्या आणि इतर कायद्यांच्या चौकटीत बसणारा असावा लागतो. मात्र, विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर वैयक्तिक राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी घाईघाईने कायदे मंजूर करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा डाव गोवा फाउंडेशन आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चाणाक्षपणामुळे फोल ठरला. या दोन्ही प्रकरणांत सरकारला पराभव पत्करावा लागल्यामुळे कायदे तयार करण्याच्या सरकारी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारचे कायदा खाते आणि ॲडव्होकेट जनरल यांना विश्वासात न घेता राजकीय नेतेच कायदे तयार करत आहेत का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी कधीच प्रसिद्धीची अपेक्षा केली नाही. सार्वजनिक सेवेचे सर्वोच्च मूल्य जपत त्यांनी आपले कार्य सुरू ठेवले आहे. गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय अपयशांमधून मार्ग काढताना स्पष्टता राखण्याची त्यांची क्षमता, पाय जमिनीवर ठेवून काम करण्याची वृत्ती आणि पर्यावरण न्यायासाठी आत्मविश्वासाने व संयमाने लढण्याची त्यांची भूमिका गोव्याच्या सार्वजनिक हितासाठी एक दुर्मिळ आणि अमूल्य ठेवा आहे. आपल्या भवितव्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी लढणाऱ्या या संस्थेला आणि ॲड. नॉर्मा आल्वारीस यांना आम्हा गोमंतकीयांचे नेमके काय योगदान आहे? आपण या लढ्याला कशा प्रकारे मदत करू शकतो, याचा विचार प्रत्येक गोमंतकीयाने करण्याची वेळ आता आली आहे. गोवा त्यांच्या आयुष्यभराच्या योगदानासाठी ऋणी आहे.
— स्वप्नेश शेर्लेकर
सामाजिक कार्यकर्ते