एकंदरीत गोव्यातील जमीन घोटाळ्याच्या इतिहासात झुवारी हा एक स्वतंत्र आणि महत्त्वपूर्ण अध्याय ठरणार हे निश्चित आहे.

राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या जमीन घोटाळ्यात झुवारी जमीन घोटाळ्याचा पहिला क्रमांक लागतो. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोवा मुक्तीनंतर औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी झुवारी कंपनीला सांकवाळ कोमुनिदादकडे विनंती करून सुमारे ५० लाख चौ. मीटर जमीन अगदी जुजबी शुल्कापोटी दिली. ही जमीन केवळ औद्योगिकीकरणासाठीच वापरण्याची अट घालण्यात आली होती. या ठिकाणी झुवारी कंपनी उभी राहिली आणि अनेकांना रोजगार मिळून अनेक कुटुंबे स्थिर झाली. कालांतराने गोमंतकीय बेरोजगारांचा कल सरकारी नोकऱ्यांकडे वळल्यानंतर गोमंतकीय कामगारांची संख्या कमी झाली. या उद्योगामुळे शेकडो परप्रांतीय कामगार आले. त्यांनी कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून आपली झोपडीपट्टी उभारली. कोमुनिदादमधील भ्रष्ट घटकांना पैसे देऊन हे सगळे करण्यात आले.
आज झुवारी कंपनीने आपला कारखाना वेगळ्या कंपनीला विकला आहे. परंतु तिथे गेली अनेक वर्षे विनावापर पडून राहिलेली जमीन बिल्डर आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांना विकली जात असून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये अनेक राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी सहभाग घेतला आहे. काही जागरूक नागरिकांनी हा विषय उजेडात आणून पुरावे सादर केले तरीही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने हा घोटाळा पचवला जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. विशेष म्हणजे कोमुनिदाद प्रशासकांनी त्या वेळी लीजवर दिलेली जमीन परस्पर बिर्ला कंपनीला विकली. हा व्यवहारच मुळात एक महाघोटाळा आहे. त्यानंतर बिर्ला कंपनीकडून त्या जमिनीचे खुले व्यवहार सुरू झाले. राज्य सरकार एकीकडे आयआयटी आणि एम्ससाठी जमीन शोधत आहे, परंतु सांकवाळमध्ये लाखो चौ. मीटर जमीन उपलब्ध असून ती ताब्यात घेणे शक्य असूनही याबाबत कोणीही चकार शब्द उच्चारत नाही. पोर्तुगीज कायद्यात तज्ज्ञ वकिलांकडून सल्ला घेतला असता त्यांनी ती जमीन ताब्यात घेणे शक्य असल्याचे म्हटले होते, तरीही त्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना जोपर्यंत या विषयाची चौकशी होत नाही तोपर्यंत सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार बंद करू असे जाहीर केले. तसेच जमीन ज्या कारणासाठी दिली गेली होती त्या व्यतिरिक्त वापरता येणार नाही असा वटहुकूमही जारी करण्यात आला आहे. इतके करूनही झुवारीच्या जमिनीचे लचके तोडण्याचे काम बडे बिल्डर आणि रिअल इस्टेट माफिया करत आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे शक्यच नाही. त्यामुळे झुवारी जमीन घोटाळा एक दंतकथा बनण्याच्या वाटेवर आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी या घोटाळ्याला संपूर्णपणे सांकवाळ कोमुनिदाद जबाबदार असल्याचा आरोप केला. हे पूर्णपणे खरे असू शकत नाही, परंतु सांकवाळ कोमुनिदाद या घोटाळ्यास जबाबदार आहे, हेही नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत कोमुनिदादच्या आमसभेत ठराव मंजूर झाला आहे, तरीही अद्याप न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. न्यायालयीन लढ्यासाठी खर्चाची परवानगी देखील आमसभेने दिली आहे. हा लढा पुढे नेणार कोण? कारण या सर्व व्यवहारात सामील असलेली माणसे अत्यंत प्रभावशाली आहेत आणि त्यांच्याविरोधात उभे राहण्याचे धाडस करणार कोण? जे कुणी धाडस करत आहेत त्यांना कोमुनिदादमध्ये स्थानच न देण्याची रणनीती राबवली जात आहे. एकंदरीत गोव्यातील जमीन घोटाळ्याच्या इतिहासात झुवारी हा एक स्वतंत्र आणि महत्त्वपूर्ण अध्याय ठरणार हे निश्चित आहे.