मुन्नाची कमाल, अब्दूल रेहमानची धमाल

बार्देश कामुर्ली कोमुनिदादच्या ४ लाख चौ.मी. जमीनीच्या म्यूटेशनास मान्यता

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)

बार्देश तालुक्यातील कामुर्ली कोमुनिदादची ४,१०,८२५ चौ.मी जमीन अब्दूल रेहमान लतीफ शेख यांच्या नावे म्यूटेशन करण्यास उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासक दीपक वायंगणकर यांनी मान्यता दिली आहे. हा ना हरकत दाखल्याचा आदेश बेकायदा आहे. कोमुनिदाद प्रशासकांनी कोमुनिदादला अजिबात विश्वासात न घेता एकतर्फी हा आदेश जारी केल्याची टीका कामुर्ली कोमुनिदादने केली आहे.

विषय नेमका काय ?
कामुर्ली कोमुनिदादच्या एका गांवकऱ्याने तिथेच चिखली येथे राहणाऱ्या अब्दूल रेहमान लतीफ शेख यांच्या नावे १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अब्दूल रेहमान लतीफ शेख याच्या नावे मृत्यूपत्र (व्हील) नोंद केल्याचा दावा ते करतात. प्रशासकांनी आपल्या ना हरकत आदेशात या मृत्यूपत्राची नोंद करून त्याची खातरजमा वरिष्ठ श्रेणी नागरी न्यायालय म्हापसा यांनी केल्याचे म्हटले आहे. ज्याअर्थी न्यायालयाने याला मान्यता दिली आहे, त्याअर्थी हे मृत्यूपत्र प्रामाणिक आहे, असे समजून ही जमीन अब्दूल रेहमान लतीफ शेख यांच्या नावे म्यूटेशन करण्यास काहीच हरकत नाही,असे प्रशासकांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
गांवकार आमचाच पण याची नोंद नाही
अब्दूल रेहमान लतीफ शेख यांच्या नावे मृत्यूपत्र तयार करणारा गांवकार हा कामुर्ली कोमुनिदादचा घटक आहे, परंतु अब्दूल रेहमान ही व्यक्ती कुठेच कोमुनिदादची कुळ किंवा वहिवाटदार असल्याची नोंद नाही. सदर गांवकऱ्यानेही याची नोंद कोमुनिदादकडे केलेली नाही. अशावेळी ही जमीन अब्दूल रेहमान लतीफ शेख यांच्या नावे गांवकऱ्याने केलीच कशी,असा सवाल उपस्थित होतो. हे मृत्यूपत्र नेमके कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या निमित्ताने केले,याचाही सखोल तपास व्हायला हवा,असेही कामुर्ली कोमुनिदादचा सवाल आहे. नात्यातील किंवा कोमुनिदाद घटकांतील एखादी व्यक्ती असती तर प्रश्न वेगळा असता आणि त्यामुळे या मृत्यूपत्रासंबंधी कोमुनिदादला विश्वास वाटत नाही,अशी प्रतिक्रिया गांवकऱ्यांनी दिली आहे.
मुन्नाला याचसाठी केले पाचारण?
गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी दीपक वायंगणकर यांना या परिसरात मुन्ना म्हणूनच ओळखले जाते. ते कामुर्लीच्या शेजारी शिवोली गांवचे आहेत. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या गटातून पंचायत सचिव, त्यानंतर गट विकास अधिकारी ते उपजिल्हाधिकारी पदापर्यंत त्यांनी झेप घेतली आहे. विविध मंत्र्यांच्या अत्यंत विश्वासातील अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात. एखादे प्रशासकीय काम किंवा निर्णय कुठल्याही गोष्टीसाठी अडकला असेल तर तिथे मुन्नाला पाचारण करून तो निर्णय घेण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. अब्दूल रेहमान यांच्या म्यूटेशनाचे हे प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकरणी कोमुनिदाद प्रशासकांनी निर्णय घेतला नव्हता. परंतु आठ दिवसांपूर्वी मुन्ना यांची बदली उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशाकसपदी करून त्यांच्यामार्फत हा आदेश जारी करून पुन्हा त्यांची बदली पूर्वपदावर केल्याची माहितीही यावेळी उघड झाली आहे. या सगळ्या गोष्टी पाहील्यानंतर या एकूणच म्यूटेशन व्यवहारात मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता कामुर्ली गांवकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रसंगी हायकोर्टात जाणार
कोमुनिदादच्या जमीनीच्या म्यूटेशनसाठी कोमुनिदादचा ठराव आणि मंजूरी मिळवण्याची गरज आहे. प्रशासकांना थेट ना हरकत दाखला देण्याचे अधिकार नाहीत. तरिही मुन्ना यांनी हा दाखला दिला. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, महसूल सचिव, पोलिस उपअधिक्षक, पोलिस निरीक्षक तथा इतर संबंधीतांना तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीबाबत काहीच निर्णय न झाल्यास प्रसंगी हायकोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय कामुर्ली कोमुनिदादने बोलून दाखवला आहे.

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती