सरकारी कर्मचाऱ्याने जनतेशी व्यवहार करताना टाळाटाळ करू नये किंवा सोपवलेल्या कामाच्या निपटाऱ्यात जाणूनबुजून विलंब करू नये

सरकारने जनतेच्या दारी जाणे ही निश्चितच स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्याआधी एक मूलभूत प्रश्न विचारायला हवा—नागरिकाने सरकारच्या दारी पाठवलेल्या पत्राला उत्तर कोण देणार? एखाद्या नागरिकाने सरकारी खाते, खातेप्रमुख किंवा अधिकाऱ्याला तक्रार, निवेदन अथवा एखाद्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारे पत्र दिले आणि त्याची साधी दखलही घेतली जात नसेल, तर ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ या संकल्पनेला अर्थ तरी काय उरतो?

पत्र दिले, उत्तर नाही. स्मरणपत्र पाठवले, तरी प्रतिसाद नाही. दुसरे स्मरणपत्र पाठवले, तरीही शांतता! ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नाही; तर नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासाला धक्का देणारी बाब आहे.

हा प्रश्न सामान्य नागरिकापुरताच मर्यादित नाही. ‘इनफ इज इनफ, गोवा’चे निमंत्रक आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी कॅसिनोंसंदर्भातील काही गंभीर मुद्द्यांकडे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधून पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले आहे. त्यावर योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. मात्र येथे मुद्दा रिबेलो यांचा किंवा केवळ कॅसिनोंचा नाही. सरकारी अधिकारी नागरिकाला उत्तरदायी आहे की नाही, हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.

याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आचरण नियमांची भूमिका स्पष्ट आहे. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९६८ मधील नियम ३(१ए) मध्ये उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, जनतेप्रती प्रतिसादशीलता आणि सौजन्य या तत्त्वांचा उल्लेख आहे. नियम ३(२ए) नुसार अधिकाऱ्याने जनतेशी व्यवहार करताना सौजन्याने वागावे आणि टाळाटाळीचे धोरण स्वीकारू नये. त्याचप्रमाणे केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६४ मधील नियम ३-ए सरकारी कर्मचाऱ्याने जनतेशी व्यवहार करताना दिरंगाईचे डावपेच वापरू नयेत किंवा सोपवलेल्या कामाच्या निपटाऱ्यात जाणूनबुजून विलंब करू नये, असे स्पष्ट करतो.

अर्थात, एखाद्या पत्राला उत्तर मिळाले नाही म्हणजे आपोआप शिस्तभंग झाला, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. पण गंभीर तक्रारीची पोच नाही, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही स्थिती कळवली जात नाही, तक्रार कुणाकडे पाठवली हे सांगितले जात नाही आणि शेवटी नागरिकाच्या पदरी केवळ मौनच पडत असेल, तर प्रशासनाच्या तत्परतेवर आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

म्हणूनच मुख्य सचिवांनी याबाबत सर्व सरकारी खात्यांना स्पष्ट निर्देश देण्याची गरज आहे. नागरिकाचे पत्र किंवा तक्रार स्वीकारली तर त्याची पोच द्या. ती दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे पाठवली असेल तर नागरिकाला कळवा. निर्णयास वेळ लागणार असेल तर सद्यस्थिती सांगा. अर्ज किंवा मागणी फेटाळायची असेल तर लागू नियमांनुसार कारणही कळवा. पण नागरिकाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवून संपूर्ण मौन बाळगणे ही प्रशासनाची संस्कृती बनता कामा नये.

‘सरकार तुमच्या दारी’ हा केवळ एक इव्हेंट न राहता प्रशासनाची कार्यसंस्कृती बनली पाहिजे. कारण लोकशाहीत सरकार जनतेचे आहे आणि प्रशासन जनतेसाठी आहे.

म्हणून शेवटी प्रश्न तोच, सरकार आमच्या दारी येते म्हणता; पण आम्ही सरकारच्या दारी पाठवलेल्या पत्राला उत्तर कोण देणार?