आता हे सगळे प्रकार पाहिल्यानंतर निर्लज्यतेची परीसीमाच या खात्यांनी गाठली आहे असे म्हटले, तर कुणाला राग येण्याची गरजच काय?

खरोखरच हा मथळा या अग्रलेखासाठी वापरताना दोन-तीन वेळा विचार केला. कठोर आणि असभ्यतेचे दर्शन घडवणारा हा मथळा ठरेल की काय, अशी शंका मनात आली. पण हा मथळा देण्यामागचे कारणच तसे आहे. सगळी लाज-लज्जा सोडून जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा व्यवस्था वावरू लागते, चुकीबद्दल वेळोवेळी जाणीव करून दिली तरी त्याची कदर केली जात नाही, तेव्हा त्याला निर्लज्यपणाशिवाय दुसरा शब्दच काय असू शकतो?
सरकारवर टीका करणे यापेक्षा सरकारच्या चुका लक्षात आणून देणे किंवा चुकीच्या निर्णयांची जनतेला माहिती करून देणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य ठरते. सरकारची चांगली कामे, चांगले निर्णय किंवा अन्य चांगल्या गोष्टींसाठी सरकारचे स्वतःचे माहिती व प्रसिद्धी खाते आहेच, आणि त्यात जाहीरातींव्दारे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडूनही या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळते. मात्र सरकारच्या चुकांबाबत मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर प्रचंड दबाव असतो, त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा स्वतंत्र पत्रकारितेव्दारे या गोष्टी उघड होतात.
राज्य सरकारच्या सर्वच खात्यांत भ्रष्टाचाराने अमर्याद उच्छाद मांडला आहे हे कुणीही अमान्य करणार नाही. पण वाहतूक व पंचायत खात्याच्या भ्रष्टाचाराला काहीच पारावार राहिलेला नाही, हे स्पष्ट दिसते. मॉविन गुदीन्हो यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांकडे ही खाती असून, तिथे ज्या तऱ्हेने या गोष्टी चालतात त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडूनही अप्रत्यक्ष मान्यता मिळते, याचे गांभीर्य अधिकच आहे. या दोन्ही खात्यांतील विविध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री कुणीच याची नोंद किंवा दखल घेत नाही. याला काय म्हणावे? अनुल्लेखाने विरोधकांना धडा शिकवता येतो, परंतु अदखलपात्रतेने जनतेला मुर्ख बनवता येत नाही.
वाहतूक खात्याच्या विविध चेकपोस्टवर कसे हप्ते गोळा केले जातात, हे वेळोवेळी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकारांनी उघड केले आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे नेते सुदीप ताम्हणकर यांनी तर दोन-तीन दिवस या चेकपोस्टवर डेरा टाकून ३० ते ४० हजार रुपये जमा करून सरकारची उरली-सुरली इज्जतही काढली होती. अखेर त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना परावृत्त करण्यात आले. आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नव्याने हा विषय उघड केला आहे. चेकपोस्टवर नियुक्तीसाठी वाहतूक निरीक्षकांना लाखो रुपये मोजावे लागतात. यातून हप्ते गोळा करून ते मंत्र्यांना द्यावे लागतात आणि त्यातून त्यांनी दिलेल्या पैशांचीही वसूली करावी लागते. तरीही यात फायदा असल्यामुळे हे पोस्टिंग मिळवण्यासाठी लिलाव होतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्याला पहिल्यांदा भ्रष्टाचाराचे दर्शन वाहतूक खात्यात घडते, असे ताम्हणकर नेहमी म्हणतात ते खोटे नाही.
चेकपोस्टवरील भ्रष्टाचार हा एकूणच या खात्यातील भ्रष्टाचाराचा एक नमुना आहे. पंचायत खात्याबद्दल बोलायचे झाले तर अलिकडेच गिरदोळी, आंबावली आणि चांदोर पंचायतीत जीआयए निधीच्या गैरकारभाराचा एक प्रकार उघडकीस आला होता. एकाच ठरावीक कंत्राटदाराला सुमारे ३ कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली. ही कामे सुरूही न होता या कंत्राटदाराला सगळे पैसे फेडण्यात आले. यात अगदी कनिष्ठ अभियंत्यापासून ते कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतची एक मोठी साखळीच पंचायत खात्याच्या तांत्रिक विभागात कार्यरत आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पंचायत संचालकांकडून तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती झाली, परंतु ही समिती प्रत्यक्षात कार्यरतच झाली नाही. या प्रकरणाची माहिती जाणून घेण्यासाठी फोन केला तर पंचायत संचालक फोन घेत नाहीत आणि मेसेजला प्रतिसाद देत नाहीत.
आता हे सगळे प्रकार पाहिल्यानंतर निर्लज्यतेची परीसीमाच या खात्यांनी गाठली आहे असे म्हटले, तर कुणाला राग येण्याची गरजच काय?