केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुक्त आणि निपक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. आयोगाची विश्वासार्हता टिकवणे हीच खरी लोकशाहीची हमी आहे. अन्यथा निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव न राहता केवळ पैशांचा खेळ ठरून निवडणूका या केवळ फार्स ठरतील.

लोकशाहीचा पाया हा निपक्ष, निर्भय आणि पारदर्शक निवडणुकीत आहे. भारतीय संविधानाने ही जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सोपविली आहे. आयोगाची विश्वासार्हता हीच निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेची ओळख आहे. मात्र अलीकडील घडामोडींमधून आयोगावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव वाढत असल्याचे चित्र दिसते. जर आयोग आपल्या संविधानिक जबाबदारीला खरा उतरू शकला नाही, तर निवडणुकींचा मूळ हेतूच नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च निवडणुकांवर होतो. हा जनतेचाच पैसा असून त्यावर कोणतेही लेखा परीक्षण किंवा उत्तरदायित्व नाही. या खर्चाचे एक वेगळे अर्थकारण तयार झाले आहे आणि निवडणुका हा पैसे कमविण्याचा मार्ग बनलेला आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २००० ते २०२६ दरम्यान गोव्यातील विविध निवडणुकांवर तब्बल ४३५,८०,२१,९४८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. इतक्या खर्चानंतरही मुक्त व निपक्ष वातावरणात निवडणुका होत नसतील तर लोकशाहीचा हेतूच नष्ट होतो.
निवडणुकीच्या माध्यमातून गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी तसेच आर्थिक महासत्तांचे दलाल राजकीय पदांवर विराजमान होऊ लागले आहेत. सामान्य व्यक्ती पंचायतस्तरावरील निवडणूक देखील आपल्या प्रामाणिकतेवर लढवू शकत नाही. पैशांच्या सत्तेने निवडणुका पूर्णपणे कब्जा केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी एक उपहासात्मक पण सर्वांना विचार करायला लावणारा एक प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मांडला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर निवडणुका पारदर्शक होत नसतील तर पंच, सरपंच, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान पदे थेट लिलावात काढावीत. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला पद मिळावे आणि ती रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा व्हावी. किमान जनतेच्या मनात निवडणुकीसंबंधी असलेला गैरसमज दूर होईल आणि स्पष्टता येईल.
ताम्हणकर यांनी आल्तीनो येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोएल यांना हे निवेदन सादर करून अनेक मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे. मतदार याद्यांची प्रामाणिकता संशयास्पद ठरते, आचारसंहितेचे उल्लंघन करून सत्ताधारी पक्ष नोकरभरती, बदली आदेश व शासकीय योजनांचे वितरण करतात, उमेदवारांकडून पैसे, भेटवस्तू, मद्य वितरण व मेजवान्यांचे आयोजन करून मतदारांवर प्रभाव टाकला जातो, महिलांसाठीच्या योजनांचा वापर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केला जातो, तर काही मतदारसंघांत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना आर्थिक प्रलोभने देऊन अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जाते.
देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांतील जर परिस्थिती पाहीली तर पंच, सरपंच, आमदार, खासदार व राज्यसभा सदस्य यांसारखी पदे प्रत्यक्षात आर्थिक क्षमतेवर ठरतात. निवडणुकीनंतर भ्रष्टाचार, पक्षांतर, मतदारांचा अवमान आणि न्यायालयीन याचिका दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे यामुळे लोकशाहीची भावना कमकुवत होते. अर्थात, पदांचा लिलाव हा विचार उपहासात्मक आहे. पण या उपहासातून वास्तवाचे भयाण चित्र अधोरेखित होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुक्त आणि निपक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. आयोगाची विश्वासार्हता टिकवणे हीच खरी लोकशाहीची हमी आहे. अन्यथा निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव न राहता केवळ पैशांचा खेळ ठरून निवडणूका या केवळ फार्स ठरतील.