एकीकडे अंतर्गत राजकारणाचा सामना करताना दुसरीकडे विरोधी गट ताकदवान होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री योग्य तऱ्हेने फासे टाकत आहेत. विरोधक एकमेकांवर संशय घेत असल्याने ते एकत्र येणार नाहीत, याची हमी सावंत यांनी पक्ष नेतृत्वाला दिली आहे. यावरून त्यांचा आत्मविश्वास दिसून येतो.

विधानसभेत सरकार बहुमताच्या जोरावर विविध कायदे आणि दुरुस्ती प्रस्ताव मंजूर करते. या कायद्यांचे दूरगामी परिणाम राज्य, समाज, अर्थकारण, पर्यावरणावर होत असतात. विधानसभेचे मुख्य कार्य म्हणजे कायदे तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करणे. त्यामुळे या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करणे हे प्रत्येक आमदाराचे कर्तव्य आहे. एखाद्या कायद्याचे दुष्परिणाम दिसू लागल्यावर “आपल्याला याचा अंदाज आला नाही” अशी भूमिका घेणे हा पळपुटेपणा ठरतो. नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९(ए) हे विध्वंसक आहे, असे बहुतांश लोकांना वाटते. त्यामुळे या कायद्याला पाठींबा दिलेल्या सर्व आमदारांना जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे.
वाळपई मतदारसंघातील उसगांव–तिस्कवासीयांनी आज नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या समर्थनार्थ बैठक घेतली. हजारो लोकांना एकत्र करण्याचा त्यांचा मनोदय होता, मात्र वाळपईत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर उसगांव–तिस्कवासीयांनी एकत्र येऊन किमान पाठराखण करण्याच्या हेतूने सभा घेतली. या सभेत राणे समर्थकांनी घेतलेली भूमिका पूर्णपणे अमान्य करता येणार नाही. कलम ३९(ए) ला केवळ विश्वजीत राणेंनाच जबाबदार धरणे योग्य आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जर ते खरे असेल तर ते एकाधिकारशाही करत असावेत. मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात न घेता आपल्या मर्जीप्रमाणे कायद्याचा दुरुपयोग करत असावेत, पण हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी विश्वजीत राणे हे अवघड जागेवरील दुखणे बनले आहेत. नगर नियोजन खात्याच्या माध्यमातून राणे पक्षाला फंडिंग करतात, अशी चर्चा आहे. विविध राज्यांतील निवडणुकांसाठीही त्यांनी पक्षाला भरीव आर्थिक मदत दिल्याचे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत श्रेष्ठींकडून त्यांच्यावर कारवाई होणे कठीण आहे. केवळ राणेंमुळे भाजप संकटात आहे, असे चित्र निर्माण झाले तरच त्यांना एकाकी पाडले जाऊ शकते. मात्र “सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी” कोणताही पक्ष हातातून जाऊ देणार नाही, हेही तितकेच खरे.
राणे यांचे दोन मतदारसंघांवरील वर्चस्व आणि लोकसभेच्या उत्तर गोवा उमेदवारासाठी मिळणारी मते ही त्यांची ताकद आहे. त्यामुळे केवळ लोकभावनांचा आदर करून त्यांना दूर लोटण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल. एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत, त्याप्रमाणे सध्याच्या परिस्थितीत डॉ. सावंत आणि राणे गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतील, अशी शक्यता धूसर आहे.
राणे यांनी नेतृत्वासाठी प्रयत्न केले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी तिसऱ्या पर्यायी नेतृत्वाला मान्यता दिल्याचे पक्षातील गोटात बोलले जाते. “मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तरी चालेल, पण डॉ. सावंत यांना हटवा” या भूमिकेपर्यंत ते पोहोचले आहेत. यामुळे पक्षासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. डॉ. सावंत यांना पर्यायी चेहरा भाजपला सापडत नाही. चर्चेत येणाऱ्या मोजक्या नावांना सर्वांची पसंती मिळत नसल्याने केंद्रीय नेतृत्व यावर विचार करत आहे.
डॉ. सावंत हे धूर्त राजकारणी आहेत. त्यांनी आपल्या साखळी मतदारसंघात प्रतिस्पर्धी ठेवलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा एकहाती प्रभाव कायम आहे. राणे यांनी साखळीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर वाळपईत त्यांना डॅमेज करण्याची रणनिती सावंत यांनी आखली आहे. त्यांनी वाळपईत काही लोकांना आपल्या संपर्कात ठेवले असून गरज पडल्यास ते राणेंना अडचणीत आणू शकतात.
सध्या हे राजकारण या दोन नेत्यांभोवतीच फिरत आहे. भाजप संघटना देखील या अंतर्गत संघर्षात भरडली जात आहे. काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांनी पक्षावर कब्जा मिळवला आहे, त्यामुळे सच्चे कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक मुख्य प्रवाहातून गळत आहेत. एकीकडे अंतर्गत राजकारणाचा सामना करताना दुसरीकडे विरोधी गट ताकदवान होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री योग्य तऱ्हेने फासे टाकत आहेत. विरोधक एकमेकांवर संशय घेत असल्याने ते एकत्र येणार नाहीत, याची हमी सावंत यांनी पक्ष नेतृत्वाला दिली आहे. यावरून त्यांचा आत्मविश्वास दिसून येतो.
तूर्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजकीय रणनितीला मानावे लागेल, हे मात्र खरे.