आता न्याय मागणार कुणाकडे; पीडीतांचा सवाल

गांवकारी,दि.२७ (प्रतिनिधी)-

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झालेल्या मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. लेखी परीक्षेत उच्च गुण मिळवूनही काही उमेदवार अंतिम निवडीतून बाहेर राहिल्याने पारदर्शकतेवर शंका व्यक्त केली जात आहे.

जून २०२३ मध्ये गोवा खंडपीठाने तीन एमटीएस पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या भरती प्रक्रियेत १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत नारायण कुडव, पांडुरंग कवळेकर आणि प्रथमेश आजगांवकर यांनी प्रत्येकी ३० पैकी २६ गुण मिळवत अव्वल स्थान पटकावले होते.

ही कसली चाचणी ?
यानंतर ११ डिसेंबर २०२५ रोजी शारीरिक चाचणी/स्पेशल टेस्ट घेण्यात आली. या चाचणीत उमेदवारांना चार पॉट्स उचलून ठरावीक ठिकाणी साफसफाई करून पुन्हा ठेवण्याचे काम देण्यात आले. मात्र या टप्प्यात तिन्ही अव्वल उमेदवारांना अनुक्रमे २, ३ आणि २ असे अत्यंत कमी गुण देण्यात आले.

६ आणि ७ जानेवारी २०२६ रोजी तोंडी परीक्षा (वायवा) घेण्यात आली. या टप्प्यातही त्यांना अनुक्रमे ३.५, २.५ आणि ३ गुण मिळाले. विशेष म्हणजे तोंडी परीक्षेत साधारण प्रश्न विचारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
शारीरिक आणि तोंडी परीक्षेत बाजी
अंतिम निवडीत रेश्मा अत्तार, नामदेव म्हाड्डोळकर आणि आनंद वागमारे यांची निवड करण्यात आली. गुणांचा तपशील पाहता, रेश्मा अत्तार यांना लेखी परीक्षेत १७, नामदेव म्हाड्डोळकर यांना १५ आणि आनंद वागमारे यांना २० गुण मिळाले होते. मात्र शारीरिक आणि तोंडी परीक्षेत त्यांना तुलनेने जास्त गुण देण्यात आले. परिणामी एकूण गुणांमध्ये ते आघाडीवर राहिले.

एकूण गुणांची बेरीज करता रेश्मा अत्तार (३३.५), नामदेव म्हाड्डोळकर (३३) आणि आनंद वागमारे (३२) हे निवडीत आले, तर लेखी परीक्षेत अव्वल असलेल्या नारायण कुडव आणि पांडुरंग कवळेकर यांना प्रत्येकी ३१.५ गुणांसह फक्त अर्ध्या गुणाच्या फरकाने बाहेर राहावे लागले.
ईमेलव्दारे तक्रार
या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत नारायण कुडव यांनी ई-मेलद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणली आहे. लेखी परीक्षेतील गुण पूर्णपणे दुर्लक्षित करून केवळ शारीरिक व तोंडी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे निवड करणे योग्य नाही, असे विविध न्यायालयीन निकालांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी एक जण यापूर्वी न्यायालयात कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असल्याची माहिती समोर आल्यानेही संशय अधिक गडद झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत असून “न्याय देणारी यंत्रणाच अन्याय करते का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात संबंधितांना न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.