इतिहास सांगतो की, कोणत्याही समाजाचा पराभव बाहेरचा शत्रू करत नाही; त्या समाजाची उदासीनता त्याला संपवते.

गोव्याच्या इतिहासात काही दिवस असे असतात की ते केवळ कॅलेंडरवरील तारखा राहत नाहीत, तर एका समाजाच्या जागृतीचे, त्याच्या आत्मभानाचे आणि भवितव्याच्या दिशेने घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतीक बनतात. १९ डिसेंबर १९६१ हा असा एक दिवस होता. आता १७ जुलै २०२६ ही तारीखही तशाच कसोटीची ठरू शकते. कारण हा संघर्ष केवळ एका कायद्याचा नाही, तर गोव्याच्या अस्तित्वाचा आहे.

देशातील सर्वांत मोठ्या उच्च न्यायालयांपैकी एक असलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी निवृत्तीनंतर शांत, सुखकर आणि सन्मानाचे जीवन जगण्याचा मार्ग सहज निवडू शकला असता. न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च पद भूषविल्यानंतर सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहणे त्यांच्यासाठी स्वाभाविक होते. परंतु त्यांनी तो मार्ग स्वीकारला नाही. त्याऐवजी गोव्याच्या भवितव्याची चिंता त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली.

यामागे कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही. उलट, आयुष्यभर कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक मूल्यांचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या मातृभूमीसमोर उभे ठाकलेले संकट अस्वस्थ करत आहे. माजी आमदार म्हणून काम केल्याने त्यांना राजकारणाची जाण आहे, तर न्यायाधीश म्हणून कायद्याच्या परिणामांची सखोल समज आहे. त्यामुळेच आज ते इशारा देत आहेत की, जर आताच जागे झालो नाही, तर भविष्यात गोवा हा केवळ भौगोलिक प्रदेश राहील; पण त्याचा आत्मा हरवलेला असेल.

त्यांच्या मते, गोव्याचा प्रश्न हा केवळ जमीन विक्रीचा किंवा विकासाचा नाही. हा प्रश्न गोमंतकीय ओळखीचा आहे. डोंगर, शेती, जलस्रोत, जंगल, गावांची रचना आणि सांस्कृतिक वारसा यांचे नियोजनबाह्य रूपांतर होत राहिले, तर पुढील काही दशकांत गोव्याची जमीन मोठ्या प्रमाणात बाहेरील शक्तींच्या ताब्यात जाईल. गोंयकार आपल्या भूमीतच अल्पसंख्याक ठरेल. आपल्या पुढच्या पिढीला आपण काय देणार? आपली माती, आपली संस्कृती आणि आपली ओळख जर आपणच जपू शकलो नाही, तर भावी पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.

याच अस्वस्थतेतून ‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीचा जन्म झाला. या चळवळीने सरकारपुढे दहा महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९(ए) रद्द करण्याची मागणी केंद्रस्थानी आहे. या कलमामुळे भूवापरातील बदल अधिक सुलभ झाल्याचा आरोप होत असून, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, शेती आणि पारंपरिक भूभागांवर त्याचा दूरगामी परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या मागणीसाठी आझाद मैदानावर महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, परवानगी मागे घेतल्यामुळे तो कार्यक्रम होऊ शकला नाही. आता १७ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता पाटो येथील नगर नियोजन खात्यावर जनमोर्चा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा केवळ निवेदन देण्यासाठी नाही. हा सरकारला लोकांच्या भावना दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. हा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे की, विकासाच्या नावाखाली गोव्याच्या अस्तित्वाशी तडजोड केली जाणार नाही.
परंतु या आंदोलनापेक्षाही मोठा प्रश्न आहे तो गोंयकारांच्या मानसिकतेचा.
खरोखरच गोंयकारांना या संकटाची जाणीव आहे का? की अजूनही “माझे काय जाते?” या वृत्तीने ते सर्व काही पाहत आहेत? आज प्रत्येक गावात जमीन विकली जाते आहे, डोंगर सपाट केले जात आहेत, शेतीचे स्वरूप बदलत आहे, जलस्रोतांवर दबाव वाढत आहे. तरीही समाजातील मोठा वर्ग शांत आहे. ही शांतता धोकादायक आहे.
इतिहास सांगतो की, कोणत्याही समाजाचा पराभव बाहेरचा शत्रू करत नाही; त्या समाजाची उदासीनता त्याला संपवते. गोवा मुक्तीचाही इतिहास हेच शिकवतो. भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला, पण गोवा मुक्त होण्यासाठी आणखी १४ वर्षे लागली. कारण स्वातंत्र्याची जाणीव निर्माण व्हायलाच वेळ लागला. एकदा ती जागृती झाली आणि जनतेने निर्धार केला, तेव्हा इतिहास बदलला. आज पुन्हा तसाच क्षण समोर उभा आहे. यावेळी लढाई परकीय सत्तेविरुद्ध नाही, तर आपल्या भूमीच्या, पर्यावरणाच्या आणि अस्मितेच्या संरक्षणासाठी आहे. १७ जुलैच्या मोर्चाला किती लोक उपस्थित राहतात, हा केवळ आकडा नसेल. तो गोमंतकीय समाजाच्या जागृतीचा मापदंड असेल.