दिल्लीकर हल्लेखोरांना २४ तासांतच जामीन

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

पेडणे येथील गट विकास अधिकारी कार्यालयात दिल्लीस्थित रेलन पिता-पुत्राकडून मोरजीचे पंचायत सचिव सचिन धाऊस्कर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच त्यांना जामीन मिळाल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या घटनेनंतर पंचायत सचिवांना न्याय मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची चर्चा आता पेडणे परिसरात सुरू झाली आहे.
शुक्रवारी विधानसभेत आमदार विरेश बोरकर यांनी शून्य प्रहराच्या वेळी या घटनेचा उल्लेख केला. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही दिल्लीस्थित व्यक्तींच्या वाढत्या दादागिरीचा निषेध व्यक्त केला. एवढे सर्व होऊनही हल्लेखोरांना केवळ २४ तासांत जामीन कसा मिळाला, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
हल्लेखोरांच्यावतीने वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला सरकारच्या वकिलांकडून प्रभावी प्रत्युत्तर न दिल्यामुळे आणि अटकेसाठी ठोस मागणी न झाल्यामुळे जामीन मंजूर झाल्याची माहिती काही उपस्थितांनी दिली.
जमीनीच्या वादातूनच हल्ला
प्राप्त माहितीनुसार, संजय रेलन आणि मितेश रेलन यांच्या नावे मोरजी समुद्रकिनारी सर्वे क्रमांक १२२/ १-ए ही सुमारे १२,००० चौ. मीटर जमीन आहे. ही जमीन त्यांनी गिरीश आणि माला सरीन यांच्याकडून १८ जानेवारी २०२४ रोजी खरेदी केली होती. कोट्यवधी रुपयांचा हा व्यवहार असून, ही जमीन कासव संवर्धन क्षेत्राच्या जवळ आहे. याच भागात विठ्ठलदासवाडा येथील मच्छीमार समाजाची पारंपरिक स्मशानभूमीही आहे.
स्मशानभूमीचे संरक्षण कुंपण तोडण्याचा प्रयत्न, तसेच पारंपरिक वायवाट अडवल्यामुळे पंचायत आणि जमीन मालकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. रेलन यांनी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकारिणीकडून बांधकाम परवाना मिळवून पंचायतकडे ‘ना हरकत’ दाखल्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र पंचायतने तो अर्ज डावलल्यामुळे वाद अधिक तीव्र झाला.
पंचायत सचिवांनी माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या अर्जावर माहिती न मिळाल्याने त्यांनी पेडणे बीडीओकडे अपील सादर केले होते. या अपीलाच्या सुनावणीवेळी झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यवसान हल्ल्यात झाले, अशी माहिती मिळते.
जमीनीवर कुणाचा डोळा?
समुद्राला टेकून असलेल्या या आकर्षक जमीनीवर कुणाचातरी भलत्याच डोळा असल्याची चर्चा आहे. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी यापूर्वी ही जमीन कासव संवर्धन क्षेत्राच्या जवळ असल्यामुळे तिथे विकास शक्य नाही, असे जाहीर केले होते. वन विभागानेही याबाबत सर्वेक्षण केले होते.
पूर्वीचे जमीन मालक सरीन यांनी सरकारी त्रासाला कंटाळून अखेर ही जमीन रेलन यांना विकली. आता रेलन हे या जमीनीवर बांधकाम करू इच्छित आहेत, मात्र पंचायत आणि त्यांच्यातील वादामुळे त्यांना सहकार्य मिळत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.