पर्रीकरांकडे पुरावे होते का ?

आता काँग्रेस किंवा आप यांचे आरोप अशाच स्टंटबाजीतून झाले असे समजून भाजपने त्यांना माफ करावे आणि नोकरीकांडातील खऱ्या सुत्रधाराला पकडण्यात पोलिसांना मदत करावी, एवढेच सूचवावेसे वाटते.

‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाचे ब्रह्मास्त्र हाती सापडूनही विरोधकांना सरकारवर आघात करण्यासाठी त्याचा कसा उपयोग करावा हेच सूचत नसल्याची परिस्थिती आहे. वास्तविक विरोधकांनी या विषयावरून सरकारला सळो की पळो करून सोडायला हवे होते. नोकरीसाठी धडपडणाऱ्या आणि अशाच पैशांनी नोकऱ्या विकत घेतल्यामुळे अन्याय होत असलेल्या युवा पिढीला रस्त्यावर उतरवण्यात विरोधक सपशेल विफल ठरले आहेत. हे सगळे जमत नसल्यामुळे किमान या विषयावरून सनसनाटी तरी निर्माण करावी या हेतूने काँग्रेसनंतर आता आम आदमी पार्टीने दिल्लीत पत्रकार परिषदेतून या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत यांच्यावर नेम धरला. बाकी सगळीकडे तशी जोरदार चर्चा सुरू असली तरी कुठल्याही गंभीर आरोपांना पुराव्यांचा आधार नसेल तर कायद्याच्या दृष्टीने त्याला काही महत्व नाही. काँग्रेस आणि आपने मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे नाव घेऊन केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यात यश मिळवले असले तरी त्यांच्याकडे हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत हे देखील तेवढेच खरे.
भाजपने काल पत्रकार परिषदेतून हे आरोप फेटाळून लावले. पुन्हा असे निराधार आरोप केल्यास कायदेशीर कारवाईचीही धमकी दिली. या पत्रकार परिषदेला समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर, साळगांवचे आमदार केदार नाईक आणि भाजप प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर हजर होते. अस्सल राजकीय थाटात या लोकांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. विरोधकांकडे सरकारविरोधात काहीच सापडत नसल्याने असले आरोप केले जात आहेत. विनाकारण मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाला या प्रकरणात गुंतवू नका,असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी पत्रकारांनी माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेल्या आरोपांबाबत विचारले असता मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी मलिक यांची लायकीच काढली. ते राज्यपाल होते, तर त्यांनी कारवाई करायला हवी होती. ते बोलले आणि शेवटी त्यांची इतरत्र बदली झाली. असल्या निराधार विधानांतून त्यांनी आपली लायकीच दाखवली,असेही फळदेसाई म्हणाले. आता सत्यपाल मलिक या लायकी नसलेल्या व्यक्तीला या पदावर बसवणाऱ्यांची लायकी ती काय,असाही सवाल यातून उपस्थित होतो हा विषय निराळा.
विरोधकांनी राजकारणात टीकून राहण्यासाठी असले आरोप करावेच लागतात. असेच पुराव्यांसहीत आणि पुराव्यांविना आरोप, टीका करूनच मनोहर पर्रीकर यांनी भाजपला सत्तेवर आणले हे विसरता कामा नये. पर्रीकरांनी कितीतरी घोटाळे बाहेर काढले. वीज घोटाळा, खाण घोटाळा, अबकारी घोटाळा, आयडीसी भूखंड घोटाळा. या व्यतिरीक्त मिरामार वासनाकांड, कॅसिनो विरोधी मशाल यात्रा आदींचाही उल्लेख करता येईल. या सगळ्यांतून त्यांनी रक्ताचे पाणी करून भाजपला सत्ता प्राप्त करून दिली. या आरोपांत काहीच तथ्य नव्हते किंवा हा केवळ स्टंट होता,असेच म्हणावे लागेल कारण यातील एकही प्रकरण सिद्ध झाले नाही किंबहुना या सर्व प्रकरणांतील दोषींना भाजपात प्रवेश देण्यात आला. आता काँग्रेस किंवा आप यांचे आरोप अशाच स्टंटबाजीतून झाले असे समजून भाजपने त्यांना माफ करावे आणि नोकरीकांडातील खऱ्या सुत्रधाराला पकडण्यात पोलिसांना मदत करावी, एवढेच सूचवावेसे वाटते.

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure