पेडणे तालुका गोमंतभूमीचा पाया, तिसवाडी तालुका कणा आणि काणकोण तालुका शिखर आहे!

गोव्याच्या उत्तरेकडील प्रवेशद्वार म्हणून पेडणे तालुक्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महाराष्ट्राची सीमा संपते आणि गोमंतभूमीची सुरुवात होते, ती याच पेडणे तालुक्यातून. निसर्गसौंदर्य, कला-संस्कृती आणि राजकीय जागरूकता यांचा सुंदर संगम असलेल्या या तालुक्याने गोवा मुक्तीनंतर विकासाचे अनेक टप्पे पाहिले. मात्र, पेडण्याच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने वेग मिळाला तो २०१२ नंतर, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मांद्रे मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा विजयी झालेले भाजपचे संस्थापक नेते लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारमध्ये मंत्री झाले, तर पेडण्याचे राजेंद्र आर्लेकर विधानसभा सभापती झाले. पुढे २०१५ मध्ये पार्सेकर मुख्यमंत्री झाले आणि आर्लेकर यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद सांभाळले. त्याच काळात मनोहर पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले. राज्य आणि केंद्रातील या राजकीय अनुकूलतेचा पेडणे तालुक्याला मोठा फायदा झाला.

२०१२ ते २०१७ या कालखंडात पेडणे तालुक्याच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला. तुये हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुये औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार, विविध पाणीपुरवठा प्रकल्प, मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आयुष हॉस्पिटल, क्रीडा प्रकल्प, सीआयएसएफ वसाहत, विविध पंचायत क्षेत्रांतील दीनदयाळ सभागृहे, केरी-तेरेखोल पुलाची पायाभरणी, आरोंदा पूल, पार्से येथील खाजनगुंडो पर्यटनस्थळ, चोपडे सर्कलचे सुशोभीकरण, मोरजी खिंड परिसराचा विकास अशा अनेक प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

एवढे सगळे होऊनही २०१७ मध्ये पेडणे तालुक्यातील मतदारांनी राजकीय चमत्कार घडविला. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि राजेंद्र आर्लेकर या दोन दिग्गज नेत्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. पेडणेकरांच्या मनाचा अंदाज या अनुभवी आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांनाही आला नाही, तर नवख्या राजकारण्यांना या जनतेची नस ओळखणे किती कठीण आहे, याची ती पहिली मोठी जाणीव होती.

विकास झाला, पण समाधान कुठे आहे?

पेडणे तालुक्याचा विकास भाजप सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झाला, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. २०१४ मध्ये केंद्रातही भाजपचे सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रकल्पांना आणखी बळ मिळाले. मात्र, विकास म्हणजे केवळ इमारती, रस्ते, विमानतळ आणि प्रकल्प नव्हेत; त्या विकासाचा प्रत्यक्ष लाभ स्थानिकांच्या जीवनात दिसणे आवश्यक असते. नेमकी इथेच पेडणेकरांची नाराजी सुरू होते.

अनेक प्रकल्प आजही अपेक्षित क्षमतेने कार्यरत झालेले नाहीत. रोजगारनिर्मिती झाली तरी स्थानिक युवक-युवतींना त्याचा किती फायदा झाला, हा प्रश्न कायम आहे. मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील रोजगारात पेडणे तालुक्यातील युवकांवर अन्याय झाल्याची भावना वारंवार व्यक्त झाली. तुये हॉस्पिटलबाबत जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगाराची जी स्वप्ने दाखविण्यात आली होती, तीही अपेक्षित प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत.

आणि या सगळ्यांवर कडी केली ती जमीन रूपांतरणाच्या प्रश्नाने.

आज पेडणे तालुक्यात विकासापेक्षाही अधिक चर्चा जमीन रूपांतरणाची होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारे जमीन व्यवहार, रूपांतरण आणि बाहेरील गुंतवणूकदारांचा वाढता प्रभाव यामुळे आपल्या भूमीचे भवितव्य काय, अशी चिंता स्थानिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. जमीन रूपांतरणाचा मुद्दा एवढ्या तीव्रतेने समोर आला नसता, तर कदाचित भाजप सरकारविरोधातील असंतोषालाही एवढी धार मिळाली नसती.

सरकारने गेल्या चौदा वर्षांत पेडणे तालुक्याच्या विकासासाठी राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीतून मोठा निधी खर्च केला. मग एवढे करूनही पेडणेकर समाधानी का नाहीत, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

तालुक्यातील दोन्ही आमदार सरकारसोबत आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः पेडण्याचे पालकमंत्री आहेत. राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे खासदार झाल्यापासून या तालुक्यात सातत्याने फिरताना आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसतात. तरीही जनतेच्या मनातील असंतोष कमी होत नसेल, तर हा केवळ विरोधकांच्या प्रचाराचा विषय म्हणून दुर्लक्षित करून चालणार नाही. विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जनतेशी भावनिक आणि विश्वासाचे नाते निर्माण होत नसेल, तर विकासाच्या धोरणात नेमके काय चुकते आहे, याचे आत्मपरीक्षण आवश्यक आहे.

२०२७ मध्ये परंपरा कायम राहणार?

पेडणे तालुक्याचा राजकीय इतिहासही तितकाच रंजक आहे. २०१७ मध्ये लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि राजेंद्र आर्लेकर पराभूत झाले; दयानंद सोपटे आणि मनोहर आजगावकर विजयी झाले. त्यानंतर २०२२ मध्ये मतदारांनी पुन्हा सत्ताधारी नेतृत्वाला धक्का दिला. दयानंद सोपटे आणि मनोहर आजगावकर पराभूत झाले, तर जीत आरोलकर आणि प्रवीण आर्लेकर यांच्यावर जनतेने विश्वास दाखविला.

म्हणजेच गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांत पेडणेकरांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे—येथील मतदार कोणत्याही नेतृत्वाला कायमस्वरूपी राजकीय हमी देत नाहीत.

आता प्रश्न २०२७ चा आहे.

२०१७ आणि २०२२ प्रमाणेच २०२७ मध्येही पेडणेकर पुन्हा नेतृत्वबदलाची परंपरा कायम ठेवणार की विद्यमान मांद्रे आणि पेडणेचे नेतृत्व आपल्या कामगिरीच्या जोरावर ही परंपरा मोडून स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करणार, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष असेल.

पेडणे ही जशी कलाकारांची खाण आहे, तशीच राजकीयदृष्ट्याही दिशादर्शक निर्णय देणाऱ्या जागरूक मतदारांची भूमी आहे. विकासाची किंमत पेडणेकर जाणतात; पण विकासाच्या बदल्यात आपली जमीन, रोजगारातील हक्क आणि स्वतःची ओळख गमावण्याची त्यांची तयारी नाही.

म्हणूनच २०२७ ची निवडणूक ही केवळ उमेदवारांची परीक्षा नसेल. ती विकासाच्या मॉडेलची, विद्यमान नेतृत्वाची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पेडणेकरांच्या विश्वासाची अग्निपरीक्षा असेल.

— अॅड. अमित सावंत माजी सरपंच, विद्यमान पंच मांद्रे ग्रामपंचायत