Gaonkaari
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांचे निवेदन
गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी):
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही त्याचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, त्यामुळे मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ताम्हणकर यांच्या निवेदनानुसार, मंडळाची स्थापना जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अंतर्गत झाली आहे. संबंधित कायद्यांनुसार मंडळाची रचना, कार्यकाळ आणि अधिकार निश्चित आहेत. मात्र २०२४ मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याची कायदेशीर पुनर्रचना झाल्याचे कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे या कालावधीत दिलेल्या मंजुऱ्या, परवानग्या व प्रशासकीय निर्णय न्यायालयीन तपासणीस अपात्र ठरू शकतात.
त्यांनी अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरही प्रश्न उपस्थित केला. कायद्याने नियमन केलेले पद केवळ “अतिरिक्त कार्यभार” किंवा तात्पुरत्या व्यवस्थेद्वारे चालविणे ग्राह्य धरता येणार नाही. अशा नियुक्तीमुळे घेतलेले निर्णय संविधानातील कलम १४ आणि २१ अंतर्गत आव्हानास पात्र ठरू शकतात.
याशिवाय, प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत काही अधिकारी निर्धारित कालावधी संपल्यानंतरही काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रतिनियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था असून ती कायमस्वरूपी स्वरूप धारण करू शकत नाही.
ताम्हणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा संदर्भ देत मुदत संपलेल्या प्रतिनियुक्त्या आणि अनधिकृत पदधारणेमुळे घेतलेल्या निर्णयांच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे म्हटले आहे.
आठ प्रमुख मागण्या
- मंडळाच्या कार्यकाळानंतरच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी
- विद्यमान अध्यक्षांच्या नियुक्तीची कायदेशीरता तपासणे
- सर्व प्रतिनियुक्ती प्रकरणांचा आढावा घेणे
- मुदत संपलेल्या अधिकाऱ्यांना मूळ खात्यात परत पाठविणे
- दक्षता विभागामार्फत चौकशी
- कायदा खात्याचे मत घेणे
- जबाबदारी निश्चित करणे
- मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर करणे
