मडगाव,दि.२२ जून : कारे कायदा महाविद्यालयातील बीएएलएलबी प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीत तत्कालीन प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांना जबाबदार धरण्यात आले असून, विद्या विकास मंडळाने त्यांना सक्तीची निवृत्ती घेण्यास सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाविद्यालयातील 2024 च्या बीएएलएलबी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान प्रवेश परीक्षेची पद्धत बदलणे, उत्तरपत्रिकेत फेरफार करणे आणि विशिष्ट विद्यार्थ्यांना फायदा होईल अशा प्रकारे यंत्रणा वापरण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली होती.

गोवा विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका प्रा. सविता केरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील 11 सदस्यीय समितीने सुमारे दहा दिवस तपास करून संबंधित कागदपत्रे, परीक्षा प्रक्रिया आणि इतर पुराव्यांची छाननी केली. चौकशीदरम्यान काही गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

समितीच्या निष्कर्षानुसार, प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेले बदल हे काही विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचे दिसून आले. या प्रकरणात प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी अहवालात शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता धोक्यात आणणाऱ्या कृतींवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊन शिक्षण संस्थांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसतो, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.

या अहवालाची गंभीर दखल घेत विद्या विकास मंडळाने साबा डीसिल्वा यांना सक्तीची निवृत्ती घेण्याचा निर्णय कळविला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली असून प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.