राज्याला खऱ्या अर्थाने एका बिगर राजकीय विद्यार्थी किंवा तरुणांच्या संघटनेची गरज आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. “शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा” असा नारा त्यांनी आपल्या दलित युवकांना दिला होता. वास्तविक तो आज सर्वांनाच लागू होतो आहे.
आजची युवापिढी शिकली आहे खरी, परंतु संघटीत होऊन संघर्ष करण्याची मानसिकता लोप पावत चालली आहे. माणूस शिकल्यानंतर ज्ञानी होतो. त्याला आपल्या अधिकारांची आणि हक्कांची जाणीव होते आणि त्यातून तो संघर्षासाठी सज्ज होतो, असा एक सरसकट समज आहे.
आजच्या घडीला मात्र चित्र वेगळेच आहे. आजचा भारतीय तरुण बराच शिकला आहे. शिक्षणातील एकापेक्षा एक पर्वत ओलांडून तो उंच शिखर गाठत आहे. परंतु या शिक्षणाच्या नादात संघटीत होण्याचे विसरून तो आत्ममग्न होत चालला आहे आणि संघर्ष करण्याची मनोवृत्ती सोडून मानसिक गुलामीत अडकून पडला आहे. हे चित्र बदलणार कसे, याचे उत्तर काही शोधून सापडत नाही.
गोव्याला विद्यार्थी चळवळीचा फार मोठा इतिहास आहे. गोवा मुक्ती चळवळीला देखील तत्कालीन विद्यार्थ्यांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी या तरुणाईला जाणकारांचे बळ मिळाले होते आणि त्यातूनच गोवा मुक्तीच्या अग्निकुंडात झोकून द्यायला अनेकजण तयार झाले होते.
आझाद गोमंतक दल ही ह्याच संघर्षमय तरुणांची संघटना होती. गोवा मुक्तीनंतरही विद्यार्थी चळवळीने अनेक आंदोलने करून सरकारला नामोहरम करण्याची उदाहरणे आहेत. बस प्रवासात ५० टक्के सवलत ही ह्याच विद्यार्थी चळवळीचा परिणाम आहे.
गोवा विद्यापीठ गुणवाढ प्रकरण, खाजगी विद्यापीठ प्रकरण आदींवरून काही प्रमाणात का होईना, पण विद्यार्थी संघटीत होऊन रस्त्यावर उतरताना दिसत होते.
आजच्या घडीला सर्व राजकीय पक्षांनी आपापल्या विद्यार्थी संघटना तयार केल्या आहेत. या संघटनांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना राजकीय गोठ्यातील गुरांप्रमाणे ठेवले आहे.
एखादा राजकीय फायद्यासाठीचा विषय असेल किंवा राजकीय विरोधकांवर तुटून पडण्याचा प्रसंग असेल, तर या विद्यार्थ्यांना गोठ्यातून सोडून द्यावे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ढकलून द्यावे, असे प्रकार अधूनमधून होत असतात.
राज्यात बऱ्याच काळानंतर आरजी ही एक तरुणांची संघटना म्हणून नावारूपाला आली होती. या संघटनेला जाणीव झाली की राजकीय बदल घडल्याशिवाय काहीच शक्य नाही. त्यामुळे त्यांनी ही संघटना राजकीय पक्षात रूपांतरित केली.
राज्याला खऱ्या अर्थाने एक बिगर राजकीय विद्यार्थी किंवा तरुणांची संघटना हवी आहे. या संघटनेच्या माध्यमानेच सरकार, प्रशासनावर अंकुश ठेवता येईल.
आज रोजगाराच्या नावाने सुशिक्षित तरुणांची थट्टाच सुरू आहे. तरीही युवापिढीचे रक्त सळसळताना दिसत नाही.
कंत्राटी सेवेच्या निमित्ताने तरुणांना वेसण घालून राजकीय स्वार्थासाठी वापरले जाते. स्वार्थ साधल्यानंतर त्यांना रस्त्यावर सोडून नव्या लोकांचा भरणा करण्याची पद्धत रूढ बनली आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांत ५८० कंत्राटी शिक्षक असल्याची आकडेवारी गोवन वार्ता या वृत्तपत्राने जाहीर केली आहे. क्रीडा खात्यात अनेक शारीरिक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर सेवा बजावत आहेत.
गोवा लोकसेवा आयोगाने जारी केलेल्या जाहिरातीनुसार त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. कंत्राटी सेवा ही केवळ अल्पकाळासाठी असणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन कंत्राटी सेवा म्हणजे नियमित सेवेची गरज. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात स्पष्ट केले आहे की, दीर्घकालीन कंत्राटी सेवा बजावलेल्यांना नियमित सेवेचे निमित्त करून नोकरीवरून काढता येणार नाही. पण या गोष्टीची जाब विचारण्याचे धाडस आजची तरूणाई करणार आहे का ?