पंचायत संचालकांच्या कृतीचा जाहीर निषेध

गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)

सांकवाळ पंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर नव्या सरपंच-उपसरपंच निवडीसाठी बैठक बोलावण्याऐवजी पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर यांनी थेट पंचायतीवर प्रशासक नियुक्त केल्याने खळबळ उडाली आहे.
सात पंचायत सदस्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला असून, पंचायत संस्थेचा गळा घोटण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. सरपंच आणि उपसरपंचांवरील अविश्वास ठराव मंजूर होऊन बरेच दिवस उलटले तरी नवीन सरपंच-उपसरपंच निवडीसाठी बैठक न बोलावता थेट प्रशासक नेमण्याचा अधिकार संचालकांना कसा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांच्या समर्थक सरपंच-उपसरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळेच संचालकांनी मंत्र्यांच्या आदेशांवरून ही कृती केली असावी, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुरगांव तालुक्यातील सांकवाळ ही लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळात राज्यातील सर्वांत मोठी पंचायत आहे. ११ सदस्यीय या मंडळातील ६ सदस्यांनी सरपंच अनुषा लमाणी आणि उपसरपंच डेरिक वालीस यांच्याविरोधात ३० मार्च २०२६ रोजी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्यानंतर १० एप्रिल रोजी दोघांनीही राजीनामे सादर केले. १२ एप्रिल रोजी ७ पंचसदस्यांनी सह्या करून ठराव मंजूर केला. गट विकास अधिकाऱ्यांनी १३ एप्रिल रोजीच पंचायत संचालकांना याबाबत कळवून नवीन सरपंच-उपसरपंच निवडीसाठी बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.
मात्र, १५ एप्रिल रोजी पंचायत संचालकांनी मुरगांव गट विकास कार्यालयाचे अधिकारी एल्वीस फिग्वेरिदो यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून त्यांना पंचायतीचा कारभार हाकण्याचे अधिकार दिले. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या नव्या आदेशात प्रशासकांना सर्व अधिकार देतानाच गट विकास अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊनच कामे करावीत, असे नमूद करण्यात आले.
कायद्याच्या दृष्टीने हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे पंचायत सदस्यांचे म्हणणे आहे. पंचायत मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर किंवा कार्यकाळ संपल्यानंतरच प्रशासक नेमण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संचालकांना कार्यरत मंडळ असताना प्रशासक नेमण्याचा अधिकार नाही. सरपंच-उपसरपंच निवडीची बैठक न घेता प्रशासकांमार्फत कारभार हाकण्याची ही कृती लोकशाहीच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारी ठरली आहे.
पंचायत मंडळाने इशारा दिला आहे की प्रशासकांमार्फत महत्त्वाच्या फाईल्स संचालकांकडे बोलावून निर्णय घेण्याचा धोका आहे. ही भ्रष्टाचाराची नवी पद्धत ठरू शकते. आपल्या मर्जीचे सरपंच-उपसरपंच निवडले जाऊ शकत नसतील तर संपूर्ण पंचायतीलाच वेठीस धरण्याची ही कृती अत्यंत घृणास्पद असल्याची टीका करण्यात आली आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि पंचायत कायदा अभ्यासकांनीही या कृतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

हाटकोर्टात याचिका

सांकवाळ पंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आरटीआय कार्यकर्ते नारायण नाईक यांनी आव्हान दिले आहे. हा आदेश बेकायदा असल्याचा दावा करून त्यांनी पंचायत संचालकांवर कारवाई करायला हवी,अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. या याचिकेची सुनावणी ५ मे रोजी खंडपीठात होणार आहे.

पंचायत कायद्यानुसारच निर्णय
सांकवाळ पंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय पंचायत कायद्यालाच धरून आहे. पंचायत संचालक त्याचे योग्य उत्तर देऊ शकतील. पंचायतीच्या कारभारावर गंभीर आरोप झाले होते आणि त्या अनुषंगाने या कारभाराचा आढावा घेण्यासाठीच त्यांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयात अजिबात राजकारण नाही,असे पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो म्हणाले.