Gaonkaariअनधिकृत बांधकामांवर न्यायसंस्थेचा कठोर निर्णय
गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)
राज्यातील अनधिकृत तसेच बेकायदेशीर बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ऐतिहासिक निवाडा दिल्यानंतर त्यातून पळवाटांचा शोध घेत वटहुकूमाचा मनसुबा आखलेल्या राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा गंभीर धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आणखी एका ऐतिहासिक निवाड्यात अनधिकृत बांधकामांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणास स्पष्टपणे नकार देत उच्च न्यायालयांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. “कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना न्यायालयाने मदतीचा हात देऊ नये, अन्यथा कायद्याचा धाक कमी होईल. जर नियम मोडणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले, तर कायद्याचा आदर का केला जाईल? यामुळे न्यायसंगत आणि सुव्यवस्थित समाजाच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल,” असे न्यायालयाने निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.
कोलकात्यातील दोन मजली अनधिकृत इमारत नियमित करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळत, न्यायालयाने ती इमारत पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निवाडा दिला. तसेच, राज्य सरकारांकडून केवळ शुल्क आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की “कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना संरक्षण दिल्यास, दंडमुक्ततेची संस्कृती वाढीस लागेल,” हे न्याय व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल.
“ज्याला कायद्याची पर्वा नाही, तो अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर त्याच्या नियमितीकरणाची विनंती करू शकत नाही. अनधिकृत बांधकाम पाडलेच पाहिजे. त्याला पर्याय नाही. न्यायालयाचा विवेक कायद्याच्या चौकटीत राहूनच वापरला जावा,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या राजेंद्रकुमार बर्जाटिया वि. यूपी आवास एवं विकास परिषद आणि इतर याच निवाड्याचा संदर्भ घेतला. न्यायालयाने जोर दिला की, कोणतेही बांधकाम नियमांचे काटेकोर पालन करूनच उभारले जावे, आणि उल्लंघन आढळल्यास कठोर कारवाई केली जावी.
वोटबँक राजकारण बुमरँग?
फक्त मतांच्या दृष्टीने आश्रय दिलेल्या अनधिकृत तथा बेकायदा बांधकामांवर आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलिकडेच खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे कठीण असल्यामुळे सरकार वेळ मागत सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा विचार करत होते. काही बांधकामांना अभय देण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. परंतु, या निवाड्यामुळे तो मनसुबा धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार आता काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
