अनेक सरकारी शिक्षक खूप चांगले आणि प्रामाणिक आहेत, परंतु सरकारच्या धोरण आणि कार्यपद्धतीमुळेच या शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि महाविद्यालये यांची अवस्था बिकट बनली आहे.

राज्य सरकारने हार्वर्ड विद्यापीठासोबत सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी भागीदारी केल्याची बातमी वाचनात आली. सीएमओ कार्यालयाने त्यासंबंधी छायाचित्र आणि प्रेस नोट पाठवला होता. हा फोटो आणि प्रेस नोट वाचल्यानंतर काही क्षण डोके सुन्न झाले. खरोखरच हे हार्वर्ड विद्यापीठ आहे की आणखी कुठली संस्था याची फेरखात्री करून घेतली. तर खरोखरच ती हार्वर्डच आहे हे पक्के झाले. वास्तविक मोठी स्वप्ने पाहण्यात काहीच गैर नाही. स्वप्ने पाहणारेच ती पूर्ण करण्यासाठी वावरतात आणि यशस्वीही होतात. परंतु केवळ स्वप्ने पाहुनच समाधानी होणारे मुंगेरीलाल अधिक असतात. ते स्वप्नातच रमतात आणि स्वप्नातच आपल्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करतात. या स्वप्नांना कृतीची जोड नसल्यामुळे ती केवळ स्वप्नेच राहतात. राज्यातील सरकारी शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये आणि विद्यापीठापर्यंतची अवस्था पाहिल्यानंतर खरोखरच काहीतरी कठोर आणि प्रामाणिक प्रयत्न हवेत हे सर्वमान्य आहे. परंतु सरकारचे धोरण हे स्पष्टपणे शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारे असल्याने सरकारी शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे फुकाचे प्रयत्न काहीच उपयोगाचे नाही. केवळ सरकारी शिक्षकांवर दोष आणि ठपका ठेवून चालणार नाही. अनेक सरकारी शिक्षक खूप चांगले आणि प्रामाणिक आहेत, परंतु सरकारच्या धोरण आणि कार्यपद्धतीमुळेच या शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि महाविद्यालये यांची अवस्था बिकट बनली आहे. सावईवेरे येथे विस्तारीत सरकारी शाळा इमारतीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढत असल्याचा दावा केला होता. हल्लीच शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ती प्रचंड प्रमाणात रोडावत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात चालू असलेल्या ६८७ सरकारी प्राथमिक शाळांपैकी ११८ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या १० हून कमी आहे. याउलट खासगी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सरकारी प्राथमिक शाळांपेक्षा चौपट आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा एकूण ४२१ प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ७२,९५० आहे, तर सरकारी प्राथमिक शाळांमधील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या १८,४६५ आहे. कुठे तरी पेडणे तुये किंवा डिचोलीत एखादी आदर्श शाळा उभारून त्याची जाहीरातबाजी करून हे चित्र बदलणार नाही. सरकारी शाळांची विश्वासार्हता जपण्याची गरज आहे. सरकारी शाळा या बहुतांशी काही अपवाद वगळता परप्रांतीय आणि अतिगरीब कुटुंबातील मुलांसाठीच राहिल्या आहेत. सामान्य कुटुंबातील पालक देखील आपल्या मुलांना अनुदानित शाळांमध्ये पाठवायला लागले आहेत कारण सरकारी शाळांचे भेसूर चित्र तयार झाले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे परंतु त्यासाठी धोरणात्मक बदल गरजेचे आहे जे राजकीय पातळीवर शक्य नाहीत. सगळेच राजकारणी शिक्षण सम्राट असल्याने त्यांच्या हिताआड सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. अशावेळी आपण सरकारी शाळांसाठी काहीतरी खूप मोठे काम करत आहोत, असे भासवून मोठ मोठ्या प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करायचा आणि त्याचे अहवाल सादर करायचे एवढेच काय ते होणार आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाचा करार हे चित्र बदलणार काय?