बनावट विल प्रकरणाला वेगळेच वळण

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

दाडाचीवाडी-धारगळ येथील जमिनीचे बनावट विल तयार करून सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने ती जमीन स्वतःच्या नावे करून घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणा प्रचंड राजकीय दबावाखाली कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पेडणे मामलेदारांनी पीडित कुटुंबाकडूनच बनावट विलच्या आधारे केलेले म्यूटेशन रद्द करण्यासाठी ४८ हजार रुपये शुल्क आकारले, ज्यामुळे प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.
म्यूटेशन रद्द करण्यातील अडथळे
पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी हे विल बनावट असल्याचे निष्पन्न करून त्याच्या आधारे केलेले म्यूटेशन बेकायदेशीर ठरवले. त्यांनी ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असताना संशयित सुभाष कानुळकर याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारीकडून स्थगिती मिळवली. ही स्थगिती नवनियुक्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुरुदास देसाई यांनी अखेर उठवली. तरीही पेडणे मामलेदार म्यूटेशन रद्द करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची पीडित कुटुंबीयांची नाराजी आहे.
अन्यायकारक शुल्क आकारणी
सुभाष कानुळकर याने स्व. शांताराम कानुळकर यांच्या नावे बनावट विल तयार करून २०१३ मध्ये तत्कालीन पेडणे मामलेदार चंद्रकांत शेटकर यांच्याद्वारे म्यूटेशन प्रक्रिया पूर्ण केली. हा बनावट प्रकार २०२३ मध्ये उघडकीस आला. त्यानंतर पीडित कुटुंबाने पाठपुरावा केल्यानंतर बनावट विलची सत्यता स्पष्ट झाली. तरीही त्याच विलच्या आधारावर झालेले म्यूटेशन रद्द करण्यासाठी पेडणे मामलेदारांनी पीडित कुटुंबाकडून शुल्क आकारले आहे. त्याशिवाय म्यूटेशन ऑनलाईन प्रक्रियेस मंजुरी मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले.
गुन्हे शाखेचा हस्तक्षेप आणि चालढकल
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सुपूर्त करण्यात आले. मात्र, दोन आठवडे उलटूनही कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. संशयित बिनधास्त फिरत असून “आपले कुणी काहीच बिघडवू शकत नाही,” असे म्हणत असल्याची चर्चा आहे. गुन्हे शाखेने संशयिताला ताब्यात घेऊन प्रकरणाचा छडा लावण्याऐवजी अजूनही अभ्यासच सुरू ठेवला आहे.