सेवावाढीचे शेपूट वाढता वाढता वाढे…

मंत्रिमंडळ अधिकाराचा बेसुमार गैरवापर



गांवकारी, दि.२५ (प्रतिनिधी)

सरकारी सेवेतील सत्ताधारी मंत्र्यांच्या खास मर्जीतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवा वाढ देण्याच्या प्रकाराला जणू ऊत आला आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच २०१४ आणि २०१६ साली सेवावाढीबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, अटी व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून जनहीताच्या नावाखाली सेवावाढीची बक्षिसी वाटण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या काही सेवावाढीच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता सेवावाढीची चुकीची प्रथा सरकारात रूढ होत चालली आहे. सरकारी कायदे, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून मंत्रिमंडळ मान्यतेच्या सुरक्षेखाली ही मेहरनजर केली जात आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्री यांच्यासह स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडूनच सेवावाढीच्या शिफारसींची नोंद सरकारला सादर करून सेवावाढीच्या भेटीचा उत्सवच सरकारात साजरा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.


हरकतींकडे दुर्लक्ष
सेवावाढीला यापूर्वीच आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर, नरहरी सुखटणकर, श्रीराम रायतूरकर आदींनी आक्षेप घेऊन सरकारला निवेदने सादर केली आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. लेखा संचालकांच्या प्रकरणी सरकारची खंडपीठाकडून कानउघडणी होऊनही सरकार सेवावाढीबाबत तोच पवित्रा धरून कार्यरत असल्याने प्रशासनात सेवावाढीमुळे अन्याय होत असलेल्या कर्मचारी व अधिकारीवर्गांत प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
एक्स पोस्ट फॅक्टो मंजुरी
मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणाऱ्या शिफारसपत्रांवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तत्काळ एक्स पोस्ट फॅक्टो मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची शिफारस करतात आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत सरसकट हे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. विशेष म्हणजे सरकारने निश्चित केलेल्या अटींनुसार किमान सहा महिने अगोदर सेवावाढीचे प्रस्ताव सादर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी प्रस्ताव सादर करून त्याला मंजुरी देऊन सेवावाढीची प्रकरणे घडत असल्याचेही दिसून आले आहे.
सर्वाधिक सेवावाढीची प्रकरणे ही सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील असून तिथे अनेक आमदार, मंत्री कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रेमातच पडल्याचा आभास होण्यासारखी परिस्थिती आहे.
सेवावाढीची प्राप्त झालेली प्रकरणे
• संजय बखले – कार्यकारी अभियंता
• डिसोझा इवक्लीडस फ्रान्सिस्को इल्वीस – कार्यकारी अभियंता
• श्रीकांत गांवकर – कार्यकारी अभियंता
• उत्तम पार्सेकर – प्रधान मुख्य अभियंता
• संतोष म्हापणे – मुख्य अभियंता
• सावियो गोम्स – कार्यकारी अभियंता
• सोमा नाईक – देखरेख अधिकारी
• सुभाष बेळगांवकर – मुख्य अभियंता
• सुकुरिना फाल्कांव – वरिष्ठ स्टेनोग्राफर
• गुरूदास नाईक – वाहन चालक
• सयाजीराव राणे – गट विकास अधिकारी
• विलास तांबोस्कर – कार्यकारी अभियंता
• रश्मी मयेकर – सहाय्यक अभियंता

  • Related Posts

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    The Gomantak Bhandari Samaj has strongly condemned the alleged rude and unacceptable behavior of the Goa Chief Secretary towards St. Andre MLA Viresh Borkar during a meeting, urging the Chief Minister to ensure dignity for elected representatives and demanding an apology from the Chief Secretary.

    Transport Department Directs Strict Action Against Drunken Driving by Passenger Vehicle Drivers

    The Goa Directorate of Transport has directed strict enforcement of the Motor Vehicles Act against passenger vehicle drivers found driving under the influence of alcohol. This directive follows a representation from the All Goa Private Bus Owners Association, aiming to enhance road safety while ensuring passenger convenience.

    You Missed

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    Gomantak Bhandari Samaj Condemns Chief Secretary’s Conduct Towards St. Andre MLA Viresh Borkar

    Transport Department Directs Strict Action Against Drunken Driving by Passenger Vehicle Drivers

    Transport Department Directs Strict Action Against Drunken Driving by Passenger Vehicle Drivers

    Congress Slams BJP’s Move to Urbanise 56 Villages, Demands Immediate Withdrawal

    Congress Slams BJP’s Move to Urbanise 56 Villages, Demands Immediate Withdrawal

    पर्यावरण संरक्षण की धूळफेक ?

    पर्यावरण संरक्षण की धूळफेक ?

    ५६ गावांच्या शहरीकरणाविरोधात रोष

    ५६ गावांच्या शहरीकरणाविरोधात रोष

    26/06/2026 e-paper

    26/06/2026 e-paper