राजकीय आरक्षणाचे पर्यावसान समाजात सामाजिक कटूता, द्वेष किंवा मत्सरात होता कामा नये याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठी चळवळ सुरू आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या या आरक्षणाच्या विषयावरून गोव्यातील मराठा समाजात मात्र एकमत नाही. एक घटक आरक्षणाच्या समर्थनात आहे पण दुसरा गट मात्र आरक्षणासाठी विशेष उत्सुक नाही. पण राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर मात्र मराठा समाज आक्रमक बनलेला आहे.
राज्यातील एकमेव पेडणे मतदारसंघ हा १९७७ सालापासून अनुसुचित जातींसाठी राखीव घोषित झाला आहे. पेडणे मतदारसंघात बहुसंख्य मराठा समाज असल्याने या राखीवतेमुळे या समाजात अन्यायाची भावना बनली आहे. आगामी २०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव करण्याचे वचन भाजपने या समाजाला दिले आहे. अर्थात भारतीय संविधानाच्या न्याय्य हक्कानुसार या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायला हवे ही गोष्ट खरी आहे. पण गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात राजकीय आरक्षण लागू करताना त्याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. राजकीय आरक्षणाचे पर्यावसान समाजात सामाजिक कटूता, द्वेष किंवा मत्सरात होता कामा नये याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
गोव्यात भंडारी समाजानंतर लोकसंख्येत सर्वांधिक वाटा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचा आहे. साधारणतः २१ टक्के हा समाज गोव्यात आहे,असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे गोव्यात मराठा समाजाकडेच सर्वाधिक काळ नेतृत्वाची धुरा राहीली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आत्ता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मराठा समाजातूनच येतात. मगोच्या राजवटीत पेडणे मतदारसंघ १९७७ साली अनुसुचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आला, त्यावेळी राजकीय बळी मराठा समाजाचाच गेला. तत्कालीन पेडणेचे प्रतिनिधीत्व जयसिंगराव राणे हे करत होते. जयसिंगराव राणे हे ज्येष्ठ मगो नेते आणि भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या अत्यंत विश्वासातले होते. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या निधनानंतर शशिकलाताई काकोडकर यांना जयसिंगराव राणे हे आपले प्रतिस्पर्धी ठरू शकतात,असे वाटत होते आणि म्हणूनच पेडणे मतदारसंघ राखीव घोषित करून त्यांनी जयसिंगराव राणे यांचा काटा काढला. जयसिंगराव राणे यांनी यानंतर डिचोली मतदारसंघातून ताईंच्या विरोधात जनता पार्टीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली परंतु ते सपशेल पराभूत झाले. या निवडणूकीनंतर जयसिंगराव राणे यांची राजकीय कारकीर्द संपूष्टात आली.
पेडणे मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर या मतदारसंघातून जन्मलेला एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. या राखीवतेच्या आड अनुसुचित जातीमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. ज्याच्या हाती पैशांची बॅग तो आमदार,अशी परिस्थिती बनली आहे. हा मतदारसंघ राखीव होऊन पुढच्या वर्षी ५० वर्षे पूर्ण होणार आहेत, पण म्हणून अनुसुचित जातीच्या लोकांना खरोखरच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय मिळाला आहे का, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
आता अनुसुचित जमातींसाठी काणकोण, केपे, सांगे आणि प्रियोळ हे मतदारसंघ आरक्षणासाठी विचाराधीन आहेत. विशेष म्हणजे जनगणना सुरू आहे. ही जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा, अशी मागणी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने केली आहे. अनुसुचित जमातीचा पाठींबा हा भाजपला आहे. भाजपने त्यांना खूष करण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची हमी दिली आहे. वास्तविक १५ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेवर आधारित आरक्षण लागू करणे हे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न तेवढाच महत्वाचा आहे.
मराठा समाजाने सरसकट आरक्षणाला विरोध न करता नव्या जनगणनेच्या आधारावर ते मिळावे अशी भूमीका घेतली आहे. आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर कुठले मतदारसंघ आरक्षणासाठी निश्चित करावेत हे स्पष्ट होईल आणि न्याय्य हक्काने ते मतदारसंघ निश्चित करणे सुलभ होईल. या चार मतदारसंघापैकी काणकोण, सांगे या दोन मतदारसंघात मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीवरून नुवे, कुठ्ठाळी, सावर्डे, कुडतरी आदी मतदारसंघातील अनुसुचित जमातींची आकडेवारी समोर येईल. या आकडेवारीवरून मतदारसंघ निश्चित होतील आणि त्यावेळी कुणाला आक्षेप घेण्याचीही संधी मिळणार नाही. मग जनगणनेच्या आकडेवारीची वाट न पाहता केवळ राजकीय फायद्याच्या सोयीतून आरक्षण लागू करणे हा अन्यायकारक निर्णय ठरणार नाही का?