शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी; ग्राम कृती समिती अंधारात

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

सुर्ला ग्राम कृती समितीने खाण कंपन्यांविरोधात दीर्घ लढा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयीन संघर्षाच्या माध्यमातून प्रभावित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही नुकसानभरपाईची रक्कम बराच काळ प्रलंबित राहिली होती. संबंधित निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कस्टोडियन म्हणून ठेवण्यात आला होता.

आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाला गती मिळाली असून, उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हे प्रकरण प्राधान्याने हाताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पात्र प्रभावित व्यक्तींची पडताळणी करून नियमानुसार भरपाई वितरित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

त्याअंतर्गत २० ते २२ मे दरम्यान सरकारी हायस्कूल, सुर्ला येथे विशेष सुविधा शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. ज्या पात्र दावेदारांची किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावे प्रभावित सर्व्हे क्रमांकांच्या फॉर्म १ व १४ मध्ये नोंद आहेत, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह शिबिरात उपस्थित राहून आपले दावे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रभावित सर्व्हे क्रमांक व हक्कासंबंधी तपशील असलेली यादी सुर्ला पंचायत कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मात्र, पहिल्या टप्प्यात नुकसानभरपाई मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची जी यादी प्रदर्शित करण्यात आली आहे, त्यामध्ये अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावे नसल्याची तक्रार पुढे येत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी संभ्रमात असून, पुढे काय करावे, कोणाकडे जावे आणि आपली बाजू कुणाकडे मांडावी, याबाबत ते हतबल झाले आहेत.

याबाबत सुर्ला ग्राम कृती समितीकडे विचारणा करण्यात आली असता, समितीने स्पष्ट केले की या प्रक्रियेमध्ये त्यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. उपजिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चांमध्ये समिती सहभागी नव्हती आणि या प्रक्रियेबाबत त्यांनाही स्पष्ट माहिती नाही.

असेही समजते की, एका राजकीय पक्षाशी संबंधित काही पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठकींची मालिका आयोजित केली होती. मात्र, संपूर्ण सुर्ला ग्राम कृती समितीला या बैठकींसाठी ना आमंत्रित करण्यात आले, ना समितीतील एकाही सदस्याला सहभागी करून घेण्यात आले. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की स्थानिक स्वयंघोषित नेत्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचे श्रेय स्वतःकडे घ्यायचे होते आणि म्हणूनच समितीला जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले.

दरम्यान, पंचायतमधील काही व्यक्तींनी पुढाकार घेत या विषयात सहभाग घेतल्याचे दिसत आहे. काही जण या प्रक्रियेचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न करत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे. मात्र, यादीत नाव नसलेले शेतकरी प्रश्न विचारत असताना, पुढाकार घेतलेल्या त्याच व्यक्तींकडून स्पष्ट किंवा समाधानकारक उत्तरे दिली जात नसल्याची तक्रार अनेक शेतकरी करत आहेत.

ही अत्यंत विचित्र आणि दुर्दैवी परिस्थिती आहे. कारण ज्यांच्या नावांचा समावेश यादीत नाही, त्या शेतकऱ्यांना आता पुढे काय करावे, कोणाकडे जावे आणि आपली समस्या कशी मांडावी, याबाबत कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी स्वतःला पूर्णपणे हतबल समजत आहेत.

दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर घडत असलेल्या या वास्तव परिस्थितीची संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचलेली नसावी, असेही अनेकांना वाटत आहे. त्यामुळे काही शेतकरी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचून खरी परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, रोजगार, पर्यावरण दाखले आणि इतर गंभीर मुद्द्यांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी भरपाईच्या विषयाचा राजकीय वापर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत पंचायतने पुढाकार घेऊन खुली बैठक आयोजित करावी, सर्व संबंधितांना विश्वासात घ्यावे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.