उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे वनाधिकाऱ्यांसह मामलेदारांना पाहणीचे निर्देश

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
डिचोली तालुक्यातील साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात खनिज मातीने तयार झालेल्या डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल झाल्यामुळे डिचोली उपजिल्हाधिकारी नेहल तळवणेकर यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी डिचोली मामलेदारांना वनाधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुर्ला गावातील ही छुपी वृक्षतोड सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या वृक्षतोडीबाबत मेसर्स व्ही.एम. साळगांवकर आणि ब्रदर्स या कंपनीने दिलेल्या खुलाशात, ही पडलेली झाडे गोळा करण्यासाठी वन खात्याकडून परवानगी घेऊन हे काम केल्याचे नमूद केले आहे. या जागेवरील डंप हाताळणीसाठी खाण खात्याकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याची माहिती कंपनीने दिली असून, त्यानुसारच ही तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या माहितीवरून स्थानिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. डंप हाताळणीस तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असेल, तरी कंपनीने प्रारंभी स्थानिक पंचायतीला विश्वासात घेऊन याची कल्पना देणे आवश्यक होते. जागेच्या मूळ मालकांकडूनही कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. कंपनीने ही जागा विकत घेतली असल्यास, त्याबाबत पंचायतीकडे स्पष्ट माहिती देणे गरजेचे होते.
गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून या डंपवर जंगल तयार झाले आहे. गावातील गुरे चरण्यासाठी या ठिकाणी जातात आणि अनेक प्रजाती येथे आढळतात. आता या मातीला मोल प्राप्त झाल्यामुळे जागा रिकामी केली जात असल्यास, ती पूर्ववत झाल्यानंतर त्या जागेचे काय होणार, तसेच डंप हाताळणी करताना सभोवतालच्या घरांची व शेतीची सुरक्षा कशी सुनिश्चित केली जात आहे, याची सविस्तर माहिती स्थानिकांना मिळायलाच हवी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
पर्यावरण हानीची तपासणी करा
उपजिल्हाधिकारी नेहल तळवणेकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, मामलेदारांनी वनाधिकारी व पोलिसांच्या उपस्थितीत पाहणी करावी. किती झाडांची कत्तल झाली आहे आणि किती झाडे एकत्र करून ठेवण्यात आली आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, झाडे कापल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय हानीचीही माहिती सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. डिचोली पोलिसांनी तातडीने यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे प्राप्त करून गुन्हा दाखल करावा, असेही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
१२ ते १६ सप्टेंबर दरम्यान नेमके काय घडले?
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १२ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केला होता. मात्र, त्या चार दिवसांत नेमकी काय कारवाई झाली याबाबत गुप्तता राखण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत तक्रारदारांना पाठवण्यात आलेली नाही आणि त्यांना पाहणी प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्ष पाहणी न करता कंपनीच्या बाजूने अहवाल सादर करून केवळ कारवाईचा सोपस्कार केला जात असल्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.