Gaonkaari7 संशयीतावर गुन्हे दाखल
गांवकारी,दि. ३० (प्रतिनिधी)
उगवे येथे मंगळवारी रेती उपसा करणाऱ्या कामगारांवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणी पेडणे पोलिसांची कसोटी लागली आहे. हा प्रकार रेती व्यवसायातील वादातून झालेला नसल्याचे दाखवून या घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, ताब्यातील ७ संशयीतावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
उगवे परिसरात रेती व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांवर गोळीबार होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. याआधीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या असल्याचे समोर आले आहे. गोव्यात कायदेशीर मार्गाने रेती व्यवसाय सुरू करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यामुळे, बेकायदेशीर रेती उपसा करणाऱ्या अनेक व्यावसायिकांचा ‘गब्बर’ बनण्याकडे कल वाढला आहे. यामध्ये काही खाकी वर्दीतील व्यक्तीही गुप्तपणे सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सरकारकडून कायदेशीर मार्गाने रेती उपसा सुरू करण्यास परवानगी दिली असती, तर अशा घटनांना आळा बसला असता, अशी जनतेतून प्रतिक्रिया उमटत आहे.
या गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिसांनी आतापर्यंत ४९ जणांना चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावले असून, यामध्ये अनेक कामगारांचाही समावेश आहे. तसेच या भागातील बंदूकधारकांनाही चौकशीसाठी पोलिसांनी पाचारण केले आहे. मात्र, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्याप समोर आलेला नाही.
बुधवारी उशिरा काही स्थानिकांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्यात आली, मात्र त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले आहे. आणखी काही स्थानिकांना चौकशीसाठी बोलावले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तेरेखोल नदीतून बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांच्या होड्या तोडण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पोहोचली असता, एका बड्या राजकारण्याचा फोन आल्यानंतर ती कारवाई थांबवण्यात आली होती. त्या घटनेनंतर आजतागायत पुन्हा अशी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या बेकायदेशीर रेती व्यवसायातून पोलिसांना हप्ते पोहोचत असल्यामुळेच काही पोलिसांकडून या व्यवसायाला मूक पाठिंबा मिळत असल्याची चर्चा सध्या पेडण्यात सुरू आहे.
सध्या पोलिसांचा तपास गोळीबार करणाऱ्यांच्या शोधावर केंद्रित आहे; मात्र रेती उपसा करण्यासाठी तेरेखोल नदीत ती बोट कोणी पाठवली होती, हे कामगार कोणाच्या बोटीवर आणि कोणासाठी काम करत होते, याची तपासणी अद्याप सुरू झालेली नाही, असे एकंदरीत दिसून येते.
बेकायदेशीर रेती उपसा थांबवण्यासाठी उपाययोजना न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने संबंधित यंत्रणेला अनेक वेळा फटकारले आहे. तरीदेखील हप्त्यांच्या मोहात या बेकायदेशीर व्यवसायावर कारवाई करण्यास कोणीही पुढे येत नाही, अशी खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
